एनसेल कब्जा गर्ने गोप्य योजना

काठमाडौं । नेपालमा प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई २०२९ पछि पनि निजी समूहकै नियन्त्रणमा राख्ने योजनाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र उनको समूहले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को कानुनी छिद्र  प्रयोग गरेर कम्पनी राष्ट्रलाई हस्तान्तरण हुन नदिने रणनीति बनाएको आरोप सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक वृत्तमा ठूलो तरंग छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । तर, यदि कुनै दूरसञ्चार कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली पक्षको भएमा के हुन्छ भन्नेमा ऐनमा प्रष्ट छैन, जसलाई छिद्रका रुपमा अथ्र्याउन सकिने ठाउँ छ । उक्त कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने भए के हुन्छ ? यही प्रावधानलाई आधार बनाएर नेपाली स्वामित्व कृत्रिम रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि देखाउने योजना बनाइएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
यो योजनाको केन्द्रमा रहेकी भावना सिंहलाई सतिशलाल आचार्यकी पत्नीका रूपमा चिनिन्छ । कम्पनी अभिलेख अनुसार भावना सिंहको कम्पनीसँग २० प्रतिशत शेयर रहेको देखाइएको छ । तर आश्चर्यजनक कुरा के भने उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र राखिएको थियो । अभिलेखमा भावना सिंहको कम्पनीको लगानी करिब २ करोड रुपैयाँ देखिए पनि वास्तविक मूल्य भने अर्बौंमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
जब ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब १४० अर्ब रुपैयाँ मानिएको थियो, त्यस आधारमा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य मात्रै पनि ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हुन नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा केवल २ करोड रुपैयाँ लगानी देखाइनु आफैंमा गम्भीर शंकाको विषय बनेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो वास्तविक लगानीभन्दा पनि कानुनी प्रावधान छल्न बनाइएको कागजी संरचना हुनसक्छ ।
२०२३ मा अर्को नाटकीय घटनाक्रम अगाडि आयो । सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा मात्र एक लाख पाउण्ड लगानी गरेर नयाँ कम्पनी स्थापना गरे । त्यही कम्पनीमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो । उक्त सम्झौताको मूल्य केवल ५ करोड अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
तर सम्झौताका अन्य सर्तहरूले झन् ठूलो प्रश्न उठायो । सम्झौताअनुसार भविष्यमा आउने लाभांश भने पुरानै मालिक अजियाटालाई जाने व्यवस्था गरिएको चर्चा छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै कम्पनी खरिद गर्ने तर त्यसबाट आउने लाभांश पुरानै पक्षलाई दिने व्यवस्था सामान्य व्यापारिक अभ्यास होइन ।
यसैले धेरैले यो सम्झौतालाई वास्तविक खरिद–बिक्रीभन्दा पनि नाम मात्रको हस्तान्तरणको प्रयासका रूपमा हेर्न थालेका छन् । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सतिशलाल समूहको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको, अन्य दायित्वमा पनि समस्या देखिएको भन्दै लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने र करिब २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व तत्काल असुल गर्ने तयारी गरेको चर्चा थियो ।
तर सरकार परिवर्तनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने रकम असुल नगरीकनै लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको भन्दै अहिले गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । आलोचकहरू भन्छन्, ‘कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामै उल्टै संरक्षण दिइयो ।’
यसबीच अर्को महŒवपूर्ण विषय पनि बाहिर आएको छ । एनसेल–अजियाटा बीच ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गरिएको थियो । तर नियमअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ ।
तर यहाँ ८० प्रतिशत सेयरको सम्झौता हुँदा पनि कुनै औपचारिक स्वीकृति नलिइएको आरोप छ ।
त्यति मात्र होइन, उद्योग विभागबाट पनि आवश्यक अनुमति नलिइएको, सेयर खरिदका लागि विदेशबाट वैधानिक रूपमा रकम नेपाल नआएको तथा सम्पूर्ण कारोबार कागजी र काल्पनिक रहेको आरोपहरू उठिरहेका छन् ।
२०८१ भदौमा फेरि अर्को योजनाको सुरुवात भएको दाबी गरिएको छ । यसपटक अधिकार सेयर जारी गरेर नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाउने प्रयास भएको बताइन्छ । यही क्रममा भावना सिंहले ७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखाइएको थियो ।
कम्पनीले उक्त रकमलाई ‘सेयर पुँजी अग्रिम’ शीर्षकमा देखाएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
योजना के थियो भने, पहिलेको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ, त्यसमा थप ७ करोड रुपैयाँ नेपाली पक्षबाट थपिएपछि नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाउने, अनि त्यसै आधारमा २०२९ पछि पनि एनसेल निजी समूहकै नियन्त्रणमा राख्ने ।
यस प्रक्रियामा केही प्रभावशाली कानुनी र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले समेत सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । विशेषगरी जगदीश खरेलको नाम निरन्तर चर्चामा आएको छ ।
तर त्यसपछि घटनाक्रमले अचानक नयाँ मोड लियो । स्मार्ट टेलिकम सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि विभिन्न सम्बन्ध र कारोबारी जालो बाहिर आउन थालेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा एनसेलसँग जोडिएका कथित सम्बन्धहरू समेत खुल्दै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
हाल स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसहित केही व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । केही बैंक अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए । एनसेलका उच्च व्यवस्थापन तहका केही व्यक्तिहरू नेपाल छाडेर बाहिरिएको चर्चा समेत चलेको छ ।
अब अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव र आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर एनसेललाई सधैंका लागि निजी नियन्त्रणमै राख्ने योजना बनाइएको थियो । तर अहिले त्यही योजना उल्टै कानुनी फन्दामा बदलिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ ।
यदि यी आरोपहरू पुष्टि भए भने नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र नीतिगत घोटालामध्ये एकका रूपमा यो प्रकरण स्थापित हुन सक्ने देखिएको छ ।
उपलब्ध कागजात, सरकारी निर्णय, नियामक निकायमा पेस भएका विवरण, बैंकिङ कारोबार, सेयर संरचना, लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया तथा विभिन्न निकायबीच भएका आधिकारिक पत्राचारहरू हेर्दा यस प्रकरणमा जोडिएका उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी रूपमा जोगाउन अत्यन्त कठिन देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा अली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल  लगायत तत्कालीन मुख्यसचिव, उच्च प्रशासक, नियामक निकायका पदाधिकारी, बैंक सञ्चालक तथा स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धकहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, बैकुण्ठ अर्याल, लीला गड्तौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोकुल बाँस्कोटा, पर्वत गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राधिका अर्याल, पुरुषोत्तम खनाल, भूपेन्द्र भण्डारी लगायतका नाम विभिन्न निर्णय, सिफारिस, स्वीकृति, लाइसेन्स प्रक्रिया तथा वित्तीय संरचनासँग जोडिएर चर्चामा आएका छन् । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यहरू, स्मार्ट टेलिकम तथा एनसेलसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धक समूह र व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गएको चर्चा छ । कानुनी वृत्तमा अब एउटै प्रश्न उठ्न थालेको छ – जब निर्णयको शृंखला, कागजी प्रमाण, वित्तीय सम्बन्ध र प्रशासनिक प्रक्रियाका विवरणहरू क्रमशः बाहिर आउँदैछन्, तब अन्ततः जिम्मेवारीबाट उम्किन कसरी सम्भव होला ?