प्रधानमन्त्रीकै खोजीमा समय बिताइरहेको संसद्

काठमाडौं । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचैमा उठेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी संसद्भित्र निरन्तर छ । तर न उनले आउने मिति तोकेका छन्, न त सभामुखले सहमत नै गराउन सकेको देखिन्छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउनुपर्ने मुद्दा प्रतिनिधिसभा बैठक चलेको दिन नछुटाई उठाइरहेका छन् । मंगलबार पनि संसद् बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहको खोजी गरे । जेठ ७ गते विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै बेल घेराउ गरेपछि बैठक अवरुद्धसमेत भएको थियो । 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए भने विधेयधकहरू कानुनमन्त्री सोविता गौतमले संसद्मा टेबल गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमात्रै खोजेका छैनन्, सभामुखले नियमावली कार्यान्वयन नगराएको भन्दै उनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रश्नबाट लगातार भाग्दा प्रधानमन्त्री शाह बोल्नै पो जान्दैनन् कि भन्ने शंका हुन थालेको छ । उनलाई ल्याउन रुलिङ गर्न नसक्दा सत्तारूढ दलले संसद्लाई बेकामे बनाएको देखिएको छ । सरकार अध्यादेशले सत्ता चलाउँछ, प्रधानमन्त्री संसद्मा टेक्दैनन्, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमै अनिच्छा देखाउँछन् । यस्तो परिदृश्यले रास्वपाले संसद्लाई ‘बाइपास’ गरेर सत्ता सञ्चालनको नियत देखिएको छ ।  
मंगलबार सदनमा विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले नियमावलीअनसार प्रधानमन्त्री सांसद् आउनुपर्ने भन्दै उनलाई ‘खोपीको देउता’ बनाउन लागिएको त होइन भन्दै प्रश्न उठाए । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, राप्रपाकी खुश्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि उही भनाइ दोहो¥याए । 
प्रधानमन्त्री खोज्दै विपक्षीहरूले मंगलबार लगातार दबाब दिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल बैठक स्थगन गर्न बाध्य भए । संसद् बैठक सुरु हुनासाथ कांंग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफ नदिएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने अडान राखे । 
विपक्षी दलहरूले यस्तो अडान राखेपछि सभामुख अर्याल उनीहरूको मागमा सकारात्मक सुनिए । ‘हामीले केही दिनदेखि एउटै विषयमा प्रवश गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुप¥यो र सार्वभौम संसद्ले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिनुप¥यो । आफ्ना कुरा राखिदिनुप¥यो । जनतालाई सम्बोधन गरिदिनुप¥यो,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘जुन विषय अत्यन्तै जायज छ । संविधानतः छ । नियमावलीसम्मत छ । कानुनसम्मत छ । जनताको माग पनि त्यही हो ।’ तर, सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आउन रुलिङ होस् भन्ने विपक्षी दलको माग भने यसअघिझैं छलफल भइरहेको छ भनेरै टारे ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनियम (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ तर उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय सभामुखले निर्धारण गनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई ‘गर्नेछ’ भनेर बाध्यकारी बनाइएको छ । तर, सभामुख अर्यालले न प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो हप्ता बोलाउन सकेका छन् न त साता बितेपछिको पहिलो बैठकमै बोलाए । कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहले सभामुखको भूमिकामा असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘सभामुखज्यूलाई संसद्मा प्रधानमन्त्री बोलाउन कसले रोकिरहेको छ ? केले रोकेको छ ? संसद्ले थाहा पाउनुप¥यो ।’
श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले सम्झाइबुझाइ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउन सभामुखसँग आग्रह गरे । ‘हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आवाज जनताका बीचमा लैजान पाऊँ । जति महँगो भए पनि तिरौं न । उहाँ कलाकार मान्छे पनि हो । सायद हिजोतिर पैसामा हिँड्ने बानी भएर हो कि, होइन भने देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन सत्तारूढ दलका सांसदहरूको व्यवहारमाथि पनि आलोचना गरेका छन् । एमाले सांसद पद्मा अर्यालले संसद् सरकारको भजन गाउने थलो नभएको बताइन् । ‘प्रतिपक्षी सांसदहरूले बोलेपछि सत्तापक्षबाट पटक–पटक ललकार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संसद् सरकारको प्रशंसा मात्रै गर्ने थलो मात्रै होइन । यो संसद् प्रतिपक्षीको पनि हो । सरकारसँग जवाफ माग्ने, आफ्नो कुरा राख्ने र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने काम प्रतिपक्षको कर्तव्य हो,’ उनले भनिन् । मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले विपक्षीहरूले संसद्मा विरोध गरेको विषयलाई ‘तमासा’ भनेकोतर्फ उनको भनाइ लक्षित थियो । खरेलले तमासा भनेपछि कांग्रेस सांसद नरेन्द्र केरुङ आक्रोसित बन्दा प्रमुख सचेतक बासना थापाले उनलाई साम्य बनाएकी थिइन् भने राप्रपाकी ओलीले समेत खरेलको भनाइमा प्रतिवाद गरिन् । 
संसद्मा आफ्नो खोजी भइरहेको जगजाहेर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री शाहले अरुचि देखाउँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । विधेयकमाथिको छलफल फितलो देखिएको छ । विपक्षीको विरोधकै बीच विधेयक टेबल गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफल औपचारिकताजस्तो मात्रै देखिएको कांग्रेस सांसद उर्मिला थपलियाले बताइन् । 
प्रधानमन्त्री ल्याउने रास्वपाको प्रतिबद्धता
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजीले अन्य विषयमाथिको बहस भने ओझेलमा परेको छ । तर, विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री खोज्न र सत्तारूढले प्रधानमन्त्रीको बचाउमा संसद् तताउन छाडेका छैनन् । मंगलबार बैठक स्थगनपछि संसद्मा रहेका सत्तारूढ र विपक्षी सबै दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूको अनौपचारिक बैठक बस्यो । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा प्रमुख सचेतकबीच सिंहदरबारमा भएको अनौपचारिक छलफलमा बालेनले सम्बोधन गर्नेगरी रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुर्लाकोटीले सम्भवतः एक हप्ताभित्रै संसद्मा आउने बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पनि कुराकानी गरे, यो बीचमा । यो संसद् वादविवाद भन्दा पनि सैद्धान्तिक छलफलबाटै निकास निकाल्नुपर्ने र परिणाम दिनुपर्ने हो भन्ने हामी सबैलाई अवगत नै छ,’ मंगलबार बसेको संसद्को दोस्रो बैठकमा उनले भने, ‘सोही कुरालाई मध्यनजर गरी यो छलफललाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुहुन्छ र सम्भवतः एक हप्ताभित्रै सदनमा आउने कुरा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ बुर्लाकोटीले आफुहरूसँग बैठकमा गरेको सहमतिअनुसारको अभिव्यक्ति संसद्मा नदिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरू असन्तुष्ट देखिए । राप्रपा सांसद ओलीले बुर्लाकोटीलाई कटाक्ष गर्दै दलहरूबीचमा हुने बैठक पनि लाइभ गर्न सभामुखसँग आग्रह गरिन् । 
एमाले सांसद महरले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङको माग गरे । सभामुख अर्यालले भने प्रधानमन्त्री सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन आउने तयारी गरिरहेको, सरकारका प्रतिनिधिहरू मन्त्रीहरू बैठकमै रहेको भन्दै छिट्टै सांसदको प्रश्नको जबाफ दिने बताए ।  रुलिङ भने गरेनन् । 

दुई विधेयक पारित
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ल्याएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ पारित गरेको हो । यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्री शाहले गत वैशाख २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित दुवै विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछन् । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामै फर्किन्छ । राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ र उनले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्छ ।