विदेशमा भए बयान भिडियो कन्फ्रेन्समा

काठमाडौं । नेपालबाहिर रहेका प्रतिवादीले अदालतमा भौतिक रूपमा हाजिर नभई सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा उपस्थित भएर भिडियो कन्फ्रेन्स (श्रव्यदृश्य संवाद)मार्फत बयान दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालमा मुद्दा चलिरहेका तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूहरुलाई आफू रहेकै  देशमा रहेर आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ । 
अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई न्याय सम्पादनको अभिन्न अंग  बनाउनुपर्ने  र यसले समय तथा स्रोतको बचत गर्ने समेत ठहर गरेको छ । यो फैसला कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसी हाल अध्ययनको सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा छिन् । उनले विदेशबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बयानको माग गर्दै दिएको निवेदनलाई विशेष अदालतका बहुमत न्यायाधीशले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र आदेश कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । तर, विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले भने निर्देशिकाको आधारमा बयान लिन सकिने फरक राय राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको बहुमत रायलाई उल्टाउँदै अध्यक्ष कुँवरकै फरक रायलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले ‘अदालतमा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फ्रेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को दफा ४ लाई कानुनी प्रारूपमा मात्र सीमित नराखी उदार व्याख्या गर्दै थुनछेक र बयानमा यसको प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्डको ‘समाज कानुनभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढ्छ’ भन्ने मान्यतालाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकासलाई आत्मसात् गर्नु अदालतको प्राथमिक कर्तव्य भएको ठहर गरेको छ । 
अदालतले भविष्यमा हुन सक्ने आदेश उल्लंघनको काल्पनिक आशंकामा वर्तमानमा सफाइ पेस गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । साथै, सुरक्षा र गोपनीयताका लागि बयानको विद्युतीय रेकर्ड सुरक्षित रूपमा अदालतको आधिकारिक सर्भरमा मात्र भण्डारण गर्न र संसद्मा विचाराधीन साइबर सुरक्षा विधेयकको मर्मअनुरूप डेटा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बयानपछि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएमा वा माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेमा कूटनीतिक समन्वय, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी ऐनबमोजिम निजलाई नेपाल फर्काउन सकिने बाटो खुला राखिएको छ । आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राहदानी रोक्का वा खारेज गरी विदेश बसाइ गैरकानुनी बनाउन सकिने विकल्प समेत फैसलामा उल्लेख छ । प्रतिवादीले धरौटी वा जमानत रकम दूतावासको खातामा वा नेपालस्थित वारिसमार्फत बुझाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।