सार्वजनिक सेवा व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र झञ्झटमुक्त बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । यो राज्यको उपस्थिति र प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार पनि हो । नागरिकलाई छिटो, छरितो र सहज रूपमा राज्यले सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्दछ । 
नेपालमा परम्परागत र कागजी प्रक्रियाका कारण सेवाग्राहीले लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको शोषणमा पर्नुपर्ने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता विगत लामो समयदेखि कायमै छ । 
यसै सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी कुरियर सेवाको विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पु-याउने व्यवस्था विस्तार गर्दै सरकारले परम्परागत सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउँदै लगेको छ । 
यसै पृष्ठभूमिमा हुलाक सेवा विभागले प्रविधिमैत्री सेवालाई हालसम्म देशका ६० जिल्लामा विस्तार गरिसकेको छ । विभागले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने तथा अनावश्यक झञ्झट कम गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै लगेको छ ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस्तो सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । अहिले नै यो चरणको खुलेर तारिफ गर्नु अतिशयोक्ति हुनसक्छ तथापि सरकारी सेवा घरदैलोमै पु¥याउने अवधारणाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । खासमा यही कुराको अपेक्षा आमनागरिकले गरिरहेका पनि छन् ।
यो रूपान्तरण नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका लागि एउटा सकारात्मक र अपरिहार्य कदम हो । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र मालपोतजस्ता अत्यधिक भीड हुने कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । 
नागरिक एपको विकास र सञ्चालनले विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेटेर नागरिकको हातहातमा पु¥याउने काम गरेको छ । यसले गर्दा सामान्य कामका लागि पनि दुर्गमबाट राजधानी वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य हुँदै जाने विश्वास जनताले लिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले समय र खर्चको बचत मात्र गरेको छैन, सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । यद्यपि डिजिटल प्रणालीको विकास गर्नु मात्र आफैंमा पर्याप्त भने होइन । डिजिटल प्रणालीभित्र पनि प्राविधिक त्रुटि, दक्ष जनशक्तिको अभाव र झञ्झटिलो सर्भरका कारण नागरिकले अझै पनि सास्ती बेहोरिरहेको तीतो यथार्थ हामीसमक्ष छ । 
अनलाइन फाराम भरेर पनि पुनः कागजात प्रमाणीकरणका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ । यसका साथै सेवा प्रवाहलाई साँच्चै व्यवस्थित बनाउन सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसैगरी कर्मचारीहरूको कार्यशैली र सोचमा समेत सेवामुखी परिवर्तन आउनुपर्दछ । प्रविधि जतिसुकै आधुनिक भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएसम्म नागरिकमैत्री शासनको अनुभूति हुन सक्दैन । 
देशको भौगोलिक बनावट र डिजिटल साक्षरताको स्तर अझै पनि उत्साहजनक छैन । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका ठूलो संख्याका नागरिकहरू अझै पनि इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सराहनीय भए तापनि यसको पूर्ण सफलता व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । 
यस्तो अवस्थामा डिजिटल सेवा केवल सहरकेन्द्रित र टाठाबाठाका लागि मात्र सीमित हुने यथार्थलाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अतः डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न स्थानीय तहहरूमार्फत एकीकृत सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । जसले गर्दा प्रविधि नबुझ्ने नागरिकले पनि सहजै सहयोग पाउन सकून् । सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र प्रविधिमा अब्बल बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।