क्वाडद्वारा इन्डो–प्यासिफिकमा नयाँ सहकार्य घोषणा

नयाँ दिल्ली, (एपी) । अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा, बन्दरगाह पूर्वाधार तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ संयुक्त पहलहरू सार्वजनिक गर्दै क्वाड सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
    नयाँदिल्लीमा भारतका विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगी र अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि यी पहलहरू सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकमा चारै देशले क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै साझा कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति जनाएको बताइएको छ ।
    वार्ता सम्पन्न भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले इन्डो–प्यासिफिक समुद्री निगरानी पहलको घोषणा गरे । यसअन्तर्गत चार देशबीच निगरानी क्षमताको एकीकरण र वास्तविक–समय सूचना आदान–प्रदानलाई सुदृढ पारिनेछ । साथै, प्रशान्त टापु राष्ट्र फिजीसँग सहकार्य गर्दै बन्दरगाह पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने पहिलो संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
    त्यसैगरी, ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउन इन्डो–प्यासिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल सुरु गरिएको छ । अमेरिकी पक्षले यसै वर्ष क्वाड इन्धन सुरक्षा फोरम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको रुबियोले बताए । उनका अनुसार यो साझेदारी अमेरिकी विदेश नीतिको प्रमुख आधारमध्ये एक हो र यसलाई अझ व्यावहारिक तथा परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
    क्वाड समूह अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको रणनीतिक सहकार्य संरचना हो । यसले समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंख्ला र क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलनमा सहकार्य गर्दै आएको छ । चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरिरहेकै सन्दर्भमा यो समूहको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
    समूहले बारम्बार दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्य गतिविधि र क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनले भने आफ्ना गतिविधिलाई रक्षात्मक र सार्वभौमिक अधिकारको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गर्दै क्वाडलाई आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ ।
    यो बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणपछि केही दिनमै भएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई वासिङ्टनको चीन नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको संकेतका रूपमा नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
    वार्ताअघि रुबियोले क्वाडलाई केवल संवादको मञ्च नभई ठोस कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थियो । उनका अनुसार महŒवपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा र रणनीतिक आपूर्ति शृंखलाजस्ता क्षेत्रमा थप व्यावहारिक कदम आवश्यक छन् । उनले यसै वर्ष चार नेताहरूको शिखर सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको भए पनि मिति भने तय नभएको जानकारी दिए ।
    यसअघि गत वर्ष भारतमा हुने भनिएको क्वाड शिखर सम्मेलन व्यापार शुल्कलगायत अमेरिका–भारत सम्बन्धमा देखिएको तनावका कारण स्थगित भएको थियो ।
    भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले यस बैठकलाई ‘उच्च मूल्यको अभ्यास’ भन्दै क्षेत्रीय समुद्री व्यापार, ऊर्जा, मल आपूर्ति र महŒवपूर्ण खनिज विषयमा गहिरो छलफल भएको बताए । उनका अनुसार इन्डो–प्यासिफिकमा आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा क्वाडको जिम्मेवारी पनि सोही अनुपातमा विस्तार भइरहेको छ, जसका लागि चारै देश तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
    बैठकमा इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व र हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
    अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि अवरोध वा शुल्क प्रणालीले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले जलमार्गको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता दोहो¥याउँदै इरानद्वारा सम्भावित शुल्क वा नियन्त्रण योजनाप्रति असहमति जनाए ।
    उनले क्वाडलाई स्वतन्त्र, खुला र नियम–आधारित इन्डो–प्यासिफिक निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता भएको संरचना भन्दै चार राष्ट्रबीच बढ्दो रणनीतिक समन्वयले क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

खनिज आपूर्ति सुरक्षित गर्न ऐतिहासिक सम्झौता
भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार महŒवपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वीजन्य तŒवहरूको आपूर्ति, खनन तथा प्रशोधन सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले द्विपक्षीय छलफल र क्वाड विदेश मन्त्रीहरूको बैठकपछि विश्वव्यापी परिदृश्यमा यसको रणनीतिक महŒवलाई प्रकाश पार्दै ऐतिहासिक सम्झौताको घोषणा गरेका हुन् ।
क्वाड बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल भएको कुरामा जोड दिँदै उनले यी स्रोतहरू सुरक्षित गर्नु महŒवपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौता महŒवपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वी जन्य आपूर्तिलाई सहज बनाउने उदेश्यले गरिएको जनाइएको छ । उनका अनुसार सम्झौतामा खानी, प्रशोधन, प्रवर्धन र सम्बन्धित लगानी समावेश हुनेछ । यसले सरल र विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलालाई बलियो बनाउँदै सम्बन्धित मुलुकहरूलाई वित्त पोषणलगायतमा सहयोग गर्ने उनले बताएका छन् ।
सम्झौतालाई वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीको बीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्दै जयशंकरले सम्झौता कार्यन्वयनमा केही चुनौतीहरू भए पनि धेरै अवसरहरू भएको बताए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि भारतको महŒवलाई प्रकाश पार्दै सम्झौता एउटा ठोस उदाहरण भएको बताएका छन् । पछिल्ला केही दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको रणनीतिक गठबन्धन र राष्ट्रिय हितकालागि सम्झौताको महŒवको बारेमा बारम्बार उजागर गरेको बताए ।
उनले भारत र अमेरिकाले नवीनता अर्थतन्त्रका लागि महŒवपूर्ण खनिज र आपूर्ति शृंखलाहरूमा भरपर्दो दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्न रणनीतिक चासोसहित सम्झौता भएको बताए ।
सम्झौता महŒवपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वी जन्य तŒवहरू उच्च– इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा प्रविधि, रक्षा प्रणाली, र विद्युतीय सवारीका लागि महŒवपूर्ण अवयव भएको भन्दै यसको आपूर्ति शृंखलाहरूलाई विविधीकरण गर्ने आपूर्तिकर्ताहरूबीच निर्भरता कम गर्ने विश्वव्यापी प्रयासको बीचमा आएको जनाइएको छ ।