मधेस सरकारले पायो पूर्णता

जनकपुरधाम । विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि सत्ता साझेदारी दलहरूबीचमा असहमतिको कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एमाले, कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच १५ बुँदे समझदारी भएको छ । समझदारीसँगै मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई कांग्रेस, एमाले र नेकपाले विश्वासका मत दिएका थिए । तर नेकपाले सुधारका ठोस योजना बिना सरकारमा नजाने बरु समर्थन फिर्ता लिने अडान लिएपछि मंगलबार तीन दलका ससंदीय दलका नेताहरूले साझा सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
सहमतिपत्रमा एमाले मधेश प्रदेशका दलका नेता सरोजकुमार यादव, कांग्रेसका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव तथा नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा सरकार सञ्चालन गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी समन्वय र समझदारीलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ भने साथै सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम जनताले गर्नेगरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनाहरूमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै योजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बाट प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनः संरचना गर्ने सहमति पनि भएको छ । हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको संख्या घटाई मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने उल्लेख छ । मन्त्रीहरूको भागबण्डामा एमाले र कांग्रेसले तीन–तीन वटा तथा नेकपाले  दुई वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा अधुरा योजनाहरूलाई छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनामा आधारित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसके पदमुक्त हुने व्यवस्था तथा ३ दलिय गठबन्धनलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिने सहमति पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपाका नेता भट्टराईले जनताले महसुस गर्नेगरी सुशासन र विकास दिन नसके सरकारमा जानुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै यसका लागि आफूहरूले सत्ता साझेदार दलहरूको लिखित प्रतिबद्धता खोजेको बताए । ‘मधेस प्रदेशका विगतका सरकारहरू भ्रष्टाचार , अनियमितता, कुशासन, योजना बिक्री, कर्मचारी सरुवा, बढुवामा चलखेललगायतका कुराहरूले बदनाम भइरहेको अवस्थामा देशका तीन प्रमुख जिम्मेवार दलहरूको सरकारले यो सबैलाई हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले सुरुदेखिनै ठोस योजना र समझदारी नबनाइ अघि बढे सफलता हासिल गर्न नसकिने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै यसको लिखित ग्यारेन्टी खोजेका हौं । जसमा हामी सफल भयौं ।’ 
यो समझदारीसँगै मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको छ । बिस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमा जंगीलाल रायको ठाउँमा नगेन्द्र शाह नियुक्त भएका छन् । एमालेबाट मोहम्मद समिर भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शारदादेवी थापा श्रम तथा यातायात मन्त्री, लखनदास युवा तथा समाज कल्याणमन्त्री, मनोज सिंह शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री र नेकपाबाट युवराज भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका छन् ।