मुद्रास्फीति घट्यो, रोजगारी र उत्पादन बढेन

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाह उच्च भए पनि मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी घटेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण संकटमा होइन, तर पूर्ण पुनरुत्थानमा पनि होइन भन्ने मिश्रित तस्वीरसहित प्रस्तुत गरेको छ । बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको देखिए पनि उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानीतर्फ अर्थतन्त्र अझै सुस्त देखिएको छ । 
सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा स्थिरता फर्किन थालेको संकेत त दिएको छ, तर राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर खर्च क्षमताले विकासको गति थामिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यो गत वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो । कृषि क्षेत्रको वृद्धि केवल १.५८ प्रतिशतमा सीमित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रले धानेको देखिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६१.८१ प्रतिशत पुगेको छ भने कृषि २४.४६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्र १३.७३ प्रतिशतमा सीमित छ । 

यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक–आर्थिक प्रश्न उठाएको छ, देश उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाँदैछ कि उपभोगमुखी र आयातनिर्भर संरचनामा अझ फस्दैछ ? सर्वेक्षण आफैंले स्वीकार गरेको छ कि उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत पुगेको छ । अझ त्यसमध्ये निजी उपभोग मात्रै ९१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्र अझै उत्पादन होइन, खर्च र रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ । 
अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष अहिले बाह्य क्षेत्र देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा  छ । यही कारण आयात धान्न र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कायम राख्न सहज भएको छ । 
तर यहीँ अर्को विडम्बना पनि छ, रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता अझ गहिरिएको छ । स्वदेशमा उद्योग, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य छ । आर्थिक सर्वेक्षणले वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबार र सेयर बजार विस्तारलाई उपलब्धि भनेको छ, तर वास्तविक उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रतिफल कमजोर देखिन्छ ।
मुद्रास्फीति भने सरकारका लागि राहतको विषय बनेको छ । फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४.७२ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।  यसले उपभोक्तालाई केही राहत दिएको भए पनि बजारमा माग कमजोर भएको संकेत पनि गर्छ । किनकि मुद्रास्फीति घट्नु सधैं उत्पादन बढेको अर्थ हुँदैन,  कहिलेकाहीँ उपभोग सुस्त हुँदा पनि मूल्य दबाब घट्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको छ । फागुनसम्म निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने केवल ४.४ प्रतिशतले बढेको छ ।  यसको अर्थ बैंकसँग पैसा छ, तर व्यवसायीमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास छैन । उद्योगी–व्यवसायी अझै नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर माग र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सतर्क छन् ।
सार्वजनिक वित्ततर्फ पनि तस्वीर उत्साहजनक छैन । फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धि केवल ३.२ प्रतिशतमा सीमित छ ।  यसले बजेट घाटा चर्किँदै गएको देखाउँछ । कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो ।  अहिलेको अवस्थामा ऋण संकट तत्काल नदेखिए पनि कमजोर पुँजीगत खर्च र न्यून प्रतिफलले ऋणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता फर्कँदै गरेको अवस्थामा चित्रित गरे पनि राजनीतिक तहमा यसले सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ । किनकि अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या कमजोर उत्पादन, सुस्त उद्योग, घट्दो निर्माण गतिविधि र रोजगारी संकट हो, जो अझै समाधान भएको छैन ।
यद्यपि केही आशा गर्ने आधार पनि छन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज हुनु, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुनु, पर्यटन र सेयर बजारमा सुधार देखिनु सकारात्मक पक्ष हुन् । नेप्से सूचकांक २८२० बिन्दु पुगेको छ भने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख नाघेको छ । तैपनि दीर्घकालीन आशावाद केवल वित्तीय स्थिरताले सम्भव छैन । जबसम्म कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुत्थान, ऊर्जा उपयोग, निर्माण क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा ठोस काम हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले टिकेको स्थिरताकै चक्रमा घुमिरहने जोखिम रहन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ ले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अर्थतन्त्र अहिले ढलेको छैन, तर उभिएको पनि छैन, यो संक्रमणको मध्यविन्दुमा छ ।