एक्सन एडको प्रतिवेदनले देखायो राज्य संयन्त्रमा संरचनागत कमजोरी

काठमाडौं । नेपालको कर प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा संरचनामा गम्भीर असमानता रहेको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘जस्टिस इन ट्याक्स सिस्टम, पब्लिक सर्भिसेज एन्ड सोशल प्रोटेक्सन इन नेपाल’ शीर्षकको प्रतिवेदनले कर छुट, कमजोर सार्वजनिक लगानी, न्यून सामाजिक सुरक्षा पहुँच र सुस्त आर्थिक रूपान्तरणका कारण विकासको लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर छुट तथा विभिन्न प्रोत्साहनका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । अध्ययनले कर छुटमार्फत मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको उल्लेख गरेको छ । तर यस्ता छुटले उत्पादनमूलक क्षेत्रको अपेक्षित विकास गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु, कर प्रोत्साहन प्रभावकारी नभएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

डा. डिल्लीराज खनाल तथा कुलप्रसाद पाण्डेले गरेको यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणाली गरिबमुखी नभएको पनि औंल्याएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, कर संरचनाले धनी र गरीबबीचको असमानता कम गर्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा अझ बढाएको देखिन्छ । कर छलि र चुहावट उच्च रहेको तथा त्यसको भार अन्ततः सामान्य नागरिकमाथि पर्ने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि गम्भीर चुनौती रहेको देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको देखिए पनि त्यो मुख्यतः “सप्लाइ साइड” अर्थात् संरचनात्मक विस्तारमा सीमित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गरीब, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले वास्तविक रूपमा गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने विषय अझै अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राज्यको खर्च बढ्दै गएको भए पनि अझै ६८ प्रतिशत जनसंख्या यसको पहुँचबाहिर छ । अझ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लगभग बाहिरै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा रहेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा मानव पूँजी विकास र सामाजिक न्याय दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अध्ययनको चेतावनी छ । 

अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१०÷११ देखि २०२४÷२५ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर करिब ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा त वृद्धि दर झन् कमजोर भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । १५औँ योजनाले ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि वास्तविक वृद्धि औसत २.६ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित पुनरुत्थान हुन नसकेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । अझ २०२५ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि लगानीकर्ताको विश्वास थप कमजोर बनेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आन्दोलनका कारण करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भए पनि वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको भए पनि त्यसको ठाउँमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको देखिए पनि त्यो उच्च उत्पादकत्वयुक्त नभई कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित रहेको अध्ययनले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कृषि उत्पादकत्व दक्षिण एशियामै कमजोरमध्ये एक हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै कृषिमा निर्भर भए पनि चामलजस्ता खाद्यान्नको आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्नु पनि अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उत्पादन लागत, यातायात खर्च र कमजोर पूर्वाधारका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

मानव पूँजी विकासको अवस्था पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढे पनि सेवाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण मानव क्षमता अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको अध्ययनले जनाएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले नेपालमा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा मानव पूँजीको हिस्सा दक्षिण एशियाली औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ । 

श्रम उत्पादकत्वमा पनि नेपाल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिव्यक्ति उत्पादनका आधारमा नेपाल बंगलादेश र भारतभन्दा पछि परेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००० मा नेपालभन्दा पछाडि रहेका देशहरू अहिले तीव्र गतिमा अघि बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन अर्को ठूलो समस्या रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अध्ययनअनुसार नेपालमा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्न अत्यधिक समय लाग्ने गरेको छ । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न हालको गतिमा ४१ वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

वन कटान स्वीकृतिमा दुई वर्ष, जग्गा अधिग्रहणमा दुईदेखि तीन वर्ष तथा विश्व बैंक सहयोग प्राप्त आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न औसत २३१ दिन लाग्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोग र व्यापार क्षेत्रमा केन्द्रित भएको अध्ययनले देखाएको छ । निजी क्षेत्रलाई दिइने कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत नाघे पनि त्यसले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । 

उत्पादन र निर्माण क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह घट्दै जाँदा उपभोगमुखी क्षेत्रमा लगानी बढेको अध्ययनले जनाएको छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तारको सट्टा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, कर प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाबीच समन्वित सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनले समावेशी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ ।