सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदै रास्वपा सरकार

काठमाडौं । सरकारले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि बजेट ल्याउँदैछ । इतिहासमै असाधारण जनमतसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दैछन् । सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानको वाचासहित सत्तामा आएको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरे पनि सरकारले त्योभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको आकार २० खर्बभन्दा ठुलो हुनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वयंले १९–२० खर्बको बजेट आउने संकेत सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिसकेका छन् ।
वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने आउने र त्यसका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको उल्लेख गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकार गम्भीर स्रोत अभावको दबाबमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
‘सरकारको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो, चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक प्रयास गर्दा पनि १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र राजस्व संकलन हुने अवस्था छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘जब हामी १९–२० खर्ब रुपैयाँको बजेटको कुरा गर्छौं, त्यहाँ करिब ७ खर्ब रुपैयाँको ग्याप स्वतः देखिन्छ । यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
विगत केही वर्षदेखि सरकारले वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा धेरै ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी पनि उनले गरेका थिए । ‘यथार्थमा वार्षिक बजेट १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउने अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ ।’
यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्रीलाई सरकारप्रति नागरिकको उच्च अपेक्षाका कारण आकारभन्दा ठूलो बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो । त्यससँगै सरकारले चुनावमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र र करारपत्रको अपनत्व लिएको छ । 
‘नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसमक्ष गरेका करार, बाचा, प्रतिबद्धता र घोषणालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले उदारतापूर्वक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रुपमा ग्रहण गरेको छ,’ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिएको यो जवाफले पनि सरकार बजेट निर्माणमा थप दबाबमा रहेको स्पष्ट गर्छ ।
सरकारले बजेटको आकार बढाउन खोज्नुका पछाडि विकास निर्माणलाई गति दिने, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र सुस्त अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत ‘सिस्टम ब्रेक’ गर्ने खालका केही साहसी घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै आगामी बजेट परम्परागत र वितरणमुखी भन्दा पनि ‘रिफर्म बेस्ड’ हुने जनाइएको छ । यसले पनि आकार बढाउन बल मिलिरहेको छ ।
बजेटमा सबैभन्दा धेरै जोड डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई दिइने भएको छ । नागरिकका सरकारी विवरण स्वतः प्रयोग हुने ‘वन टाइम डाटा’ प्रणाली, अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्ण डिजिटल र सरकारी कार्यालयहरूमा कागजरहित सेवा प्रणाली सुरु गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको तयारी छ । कर्मचारीको तलब पनि बढाउने तयारी छ । त्यस्तै स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्म सेवा प्रवाह मापन गर्न ‘पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ लागू गर्ने तयारी पनि छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बजेटको मुख्य राजनीतिक सन्देश बनाउने तयारी गरिएको छ । शंकास्पद सम्पत्ति छानबिन, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति निगरानी, सार्वजनिक खर्चको रियल टाइम ट्रयाकिङ र ठूला आयोजनामा डिजिटल अडिट प्रणाली लागू गरिने कार्यक्रम आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनः ‘इनर्जाइज’ गर्ने रणनीति लिनेबारे पनि अर्थमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । त्यसका लागि उद्योग खोल्न चाहिने अनुमतिहरू एकद्वार प्रणालीबाट दिने, स्टार्टअप र आईटी कम्पनीलाई कर छुट, विदेशबाट आउने लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली र निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी छ । सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘डिजिटल नेपाल एक्सपोर्ट फन्ड’ स्थापना गर्ने सम्भावना पनि छ ।
युवालाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको कार्यक्रमअन्तर्गत बिनाधितो सहुलियत कर्जा, विश्वविद्यालयसँग जोडिएको इनोभेसन ल्याब र सातै प्रदेशमा स्टार्टअप हब स्थापना गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै युवा पलायन रोक्न निजी कम्पनीलाई रोजगारी सिर्जना गरेबापत प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले धेरै आयोजना सुरु गर्ने भन्दा पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको छ । बूढीगण्डकी, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, प्रसारण लाइन र शहरी खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । रास्वपाको बाचापत्रमा दुई वर्षभित्र सबै गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । बाचापत्र कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले ठुलो परियोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । पेट्रोलियम आयात घटाउने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत चार्जिङ स्टेसन विस्तार र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने सम्भावना छ ।
कृषि क्षेत्रमा मल, बीउ र सिँचाइभन्दा अगाडि बढेर उत्पादन खरिद ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइएको छ । कृषिमा निजी लगानी आकर्षित गर्न कर छुट दिने नीति सरकारले लिने बुझिएको छ ।
यद्यपि, बजेटको स्रोत व्यवस्थापन भने सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । चालु खर्च घटाउने घोषणा भए पनि कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋणको ब्याज भुक्तानीमै ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले करको दायरा विस्तार, कर छली नियन्त्रण र अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।
जनताले पनि घोषणामुखी मात्र नभएर कार्यान्वयन योग्य बजेटको अपेक्षा गरेका छन् । मूलतः बजेट छरेर होइन, ठोस रुपमा प्रतिफल हासिल हुने खालको आएमात्र फागुन २१ मा ब्यालेटमार्फत पोखिएको जनमतको सच्चा कदर हुने विश्लेषण भइरहेको छ । आज सार्वजनिक हुने बजेटलाई रास्वपा सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक विश्वसनीयताको ठूलो परीक्षाका रुपमा पनि लिइएको छ ।
बजेट आकारमा ठूलो ल्याउने, पछि खर्च गर्न नसक्ने रोग पुरानै छ । यसमा भने अर्थमन्त्री वाग्लेलाई चुनौती हुने देखिएको छ । चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको थियो, जसलाई अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको बनाएका थिए ।