दोषी सांसद र पदाधिकारीमाथि कारबाही होस् : कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै बालेन  सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । 
कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट’ भनेको थियो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि चित्त बुझाएको छैन । प्रतिवेदनले कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएकाले उक्त आयोग निष्पक्ष नभएको र आम चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको शंकालाई बल पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए तापनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ, आगजनी, हत्या र लुटपाट भएको ठहर गरेको छ । यस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । 
प्रतिवेदनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना र भीडलाई उत्तेजित बनाउने तथा आन्दोलन सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने रास्वपाका १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भलाई कांग्रेसले मुख्य रूपमा उठाएको छ । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कांग्रेसको माग छ । आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि कांग्रेसको माग छ । 
बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनस्र्थापनाको समूचित प्रबन्ध गर्न, निजी क्षेत्रमा पुगेको हानि–नोक्सानीका लागि राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिमा वा राज्यकोषबाट उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । 
कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने बताएका छन् । ‘हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा मात्र निहित हुन्छ ।’