देउवा दम्पतीमाथिको दुर्व्यवहार देखेन आयोगले ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को घटना समेटिएको बुधबार जारी २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोग केही  चर्चित र गम्भीर घटना तथा प्रमुख पात्रहरूको भूमिकाबारे रहस्यमय रूपमा मौन देखिएको छ । 
आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र त्यसपछि उत्पन्न अराजकताबारे धेरै विषय समेटेको भए पनि केही यस्ता संवेदनशील प्रसंगहरू छन्, जसलाई प्रतिवेदनले पूरै अनदेखा गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो मौनता कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती एवं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा भएको कुटपिट र दुव्र्यवहारको घटनामा देखिएको छ । भदौ २४ गते भएको अराजकताका क्रममा नेताहरूका निजी निवासमा आक्रमण भएका विवरण प्रतिवेदनमा सामान्य रूपमा उल्लेख गरिए पनि देउवा दम्पतीमाथि भएको उक्त गम्भीर घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन कतै पनि बोल्दैन । कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा त्यति गम्भीर आक्रमणमा परेका कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिको नाम नै उल्लेख नहुनु दुःखद भएको बताए । ‘प्रतिवेदन भदौ २४ मा धेरै केन्द्रित हुन खोजेको देखिएन । केही छिटपुट घटनाबाहेक समेटिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा र आरजु राणामाथि भदौ २४ मा भएको आक्रमणबारे उल्लेख नहुनु र सो घटनामा संलग्न दोषीबारे प्रतिवेदन मौन देखिनुले प्रतिवेदनले सबै विषय समेट्न सकेको पाइएन ।’
जबकि उक्त घटनामा उद्धार गरिएका देउवा–दम्पती लामो समय सैनिक अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भए, थप उपचारका लागि सिंगापुर गए । देउवाका लागि पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने अनपेक्षित घटना भयो । मुलुकको पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला मन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो निवासभित्रै निर्घात कुटपिटमा परेको घटना राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकार दुवै दृष्टिकोणले गम्भीर हुनुपर्नेमा आयोगले यसलाई आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा समेत नसमेट्नुलाई घिमिरेले अनौठो भएको बताए । 

यसैगरी, प्रतिवेदनको अर्को ठूलो कमजोरीका रूपमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भूमिकामाथिको मौनतालाई हेरिएको छ । त्यो बेला सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै सक्रिय रहँदै आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु र वैचारिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा देखिएका शाहको क्रियाकलाप, आन्दोलन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा निभाउनुपर्ने दायित्व र सुरक्षा समन्वयका विषयमा प्रतिवेदन थाहा नपाएझैं मौन छ । तर, आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा शाहलाई बोलाएर २ घण्टा लामो बयान नै लिएको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका दर्जनौं शीर्ष नेता, अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको नाम किटान गरेर थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, आन्दोलनको मुख्य थलो काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका र हाल देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगेका शाहको विवादास्पद भूमिका वा आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउन उनले प्रयोग गरेका माध्यमहरूबारे प्रतिवेदनले एक शब्द पनि उच्चारण नगर्नुले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । 

त्यस्तै, मुलुकमा सुरक्षा शून्यताको स्थिति सिर्जना हुँदा र अर्बौंको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त पारिँदासम्म पनि नेपाली सेना किन मूकदर्शक बन्यो भन्ने विषयमा पनि आयोगले सतही विश्लेषण मात्र गरेको देखिन्छ । भदौ २४ गते दिनभरि संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति निवास जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा पनि सेना ब्यारेकबाहिर ननिस्कनु र राति १० बजेपछि मात्रै परिचालन हुनुले ठूलो क्षति निम्त्याएको आम गुनासो छ । 

प्रतिवेदनमा सेनाले सरकारको निर्णय र आदेश नआएका कारण समयमा परिचालन हुन नसकेको लिखित बयान दिएको उल्लेख त छ, तर राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबारजस्ता पहिल्यै सुरक्षा जिम्मा पाएका क्षेत्रमा समेत सेनाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षाका लागि सामान्य प्रयास पनि नगरेको र सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको कुरालाई आयोगले गम्भीरताका साथ औंल्याउन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी करार गर्दै नयाँ कानुन बनाएरै कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि आन्दोलनका प्रमुख पात्र र घटनाहरूलाई नियतवश वा दबाबवश छोडेको भान हुन्छ । तत्कालीन समयमा मुलुकलाई भयानक हिंसातर्फ धकेल्न भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरूको गम्भीर कमजोरी र वर्तमान सत्ताको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको तत्कालीन गैरजिम्मेवारीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्ण र निष्पक्ष दस्ताबेज मान्न हिचकिचाहट पैदा गरेको छ । 

यस्ता चर्चित र संवेदनशील घटनाहरूलाई प्रतिवेदन बाहिरै राख्दा पीडितले न्याय पाउने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने आयोगको मूल ध्येय नै कमजोर बन्न पुग्दछ ।
सिफारिस त्रुटिपूर्ण
नयाँ कानुन बनाएर पुराना घटनाका दोषीमाथि मुद्दा चलाउने सिफारिस कानुनी र न्यायिक अभ्यासका दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । फौजदारी न्यायशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि कानुन पश्चात्दर्शी (भूतप्रभावी) हुन सक्दैन । अर्थात्, कानुन निर्माण हुनुभन्दा अघि घटेका घटना वा कसुरमा नयाँ कानुन आकर्षित हुन सक्दैन र त्यसका आधारमा कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन । कानुन बनेपछि लागू भएको मितिदेखिका घटनामा मात्र सोही कानुनी आधारमा टेकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी मान्यता रहिआएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानी मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न गरिएको आयोगको सिफारिसले स्थापित न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तको उपहास गरेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । पुराना घटनाका कसुरदारलाई दण्डित गर्न तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेकै कानुनका छिद्रहरू खोज्नु वा विद्यमान ऐनअन्तर्गत नै अभियोजन गर्नुको साटो पश्चात्दर्शी कानुनको वकालत गर्नुले प्रतिवेदनको कानुनी धरातल र कार्यान्वयनको पक्षलाई अत्यन्तै कमजोर तुल्याएको संविधानविद्हरूले संकेत गरेका छन् । 
‘कानून राम्रोसँग नबुझी सम्पादन गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्छ । यस रिपोर्टमा कैफियतहरू धेरै हुन गएका छन् । मूलतः नयाँ कानून बनाएर पुराना घटनामा फौजदारी कारबाही गर्न खोजियो भने त्यसबाट नेपालको संविधानका आधारमा पश्चात्दर्शी (एक्स पोस्ट फ्याक्टो) कानूनको समस्या उपस्थित हुन्छ । नयाँ कानूनले भविष्यका लागि अपराध र सजाय तोक्न सक्छ,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने,‘तर त्यसलाई पछाडि फर्काएर पुराना घटनामा लागू गरी सजाय दिन सामान्यतः मिल्दैन । अपराध नै पछि मात्र सिर्जना गरिएको हो भने त्यस्तो पश्चात्दर्शी अभियोजन (रेट्रोस्पेक्टिभ प्रोसिक्युसन) असंवैधानिक हुन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’