चुनावमा आश्वासन, सरकारमा पुगेपछि आंशिक राहत मात्रै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषय सबै प्रमुख राजनीतिक दलको साझा चुनावी एजेन्डा बन्यो । ‘सहकारी पीडितलाई न्याय,’ ‘दोषीलाई कारबाही,’ ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता’ जस्ता नाराले चुनावी सभाहरू गुञ्जायमान बने । सहकारी ठगीलाई राज्यकै गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नयाँ सरकार बनेपछि छिट्टै समाधान निकालिने आश्वासन पनि दिइयो । तर सरकार गठन भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।
गाउँदेखि सहरसम्म लाखौं सर्वसाधारणले बैंकभन्दा सहज र विश्वासिलो ठानेर सहकारीमा बचत गरे । तर पछिल्ला केही वर्षमा दर्जनौं ठूला सहकारीमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम हिनामिना र व्यवस्थापनको कमजोरीले यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा फस्यो । हजारौं परिवारको जीवनभरको बचत रोकियो, सयौंले आन्दोलन थाले, कतिपयले आत्महत्यासम्म गरे र सहकारी संकट राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा परिणत भयो ।
यही पृष्ठभूमिमा सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गराउने विषय निर्वाचनका बेला सबै प्रमुख दलको साझा प्रतिबद्धता बन्यो । सहकारी संकटको विषय त्यतिबेला आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक विषय बनिसकेको थियो । आन्दोलनरत बचतकर्ताले प्रत्येक दलसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । धेरै उम्मेदवारले पीडितसँग प्रत्यक्ष भेट गरेर सरकार बनेपछि छिटो समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनायो पनि । तर त्यो समितिले अझै पनि सहकारीपीडितलाई विश्वस्त हुने गरी रकम फिर्ता गराउन सकेको छैन । यद्यपि हालसम्म करिब ११ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले राहत पाएका छन् । समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालका अनुसार करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता गरिँदा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला बचतकर्ताले पाएका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिक तथा गम्भीर बिरामीलाई विशेष व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने घुम्ती कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

उपलब्धि र अपेक्षाबीचको अन्तर
नेपालभर सहकारी संकटबाट प्रभावित बचतकर्ताको संख्या लाखौं छन् । धेरै संस्थामा बचतकर्ताले अझै रकम फिर्ता पाएका छैनन् । कतिपयले आंशिक रकम मात्र पाएका छन् भने ठूलो बचत भएका व्यक्तिले अझै कुनै निश्चित समयसीमा पाएका छैनन् ।
सदस्यसचिव ढकाल भन्छन्, ‘धेरै समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति कानुनी विवादमा छ । धेरै सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्य र अभिलेखमा देखिएको मूल्य फरक छ । यसले गर्दा वेचविखनमा समस्या भइरहेको छ । 
सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा ऋण असुली अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको र  अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले प्रक्रिया लम्ब्याएको उनको दावी छ ।
यी कारणले सरकारले चाहँदा पनि रकम फिर्ता प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गर्न नसकिएको अधिकारीहरूको तर्क छ ।

७१ करोड बचत फिर्ता, कात्तिकभित्र थप फिर्ताको तयारी
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कार्यसमिति नियुक्त भएको ९१ दिन र कुल कार्यदिन ६७ पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, करिब ११ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता तथा मिलान गर्न सफल भएको छ । यस अन्तर्गत २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरिएको हो । 
समितिले विशेष गरी ५ लाख वा सोभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ । जसमध्ये १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका र शिवशिखर बाहेकका अन्य सहकारीका १ हजार ५०० सम्म बचत भएकाहरूको बचत प्रायः फिर्ता भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
अशक्त र जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता समितिले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई औषधी उपचारमा राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ । त्रैमासिक रूपमा परेका निवेदनका आधारमा प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने कार्य थालिएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो ४८ जनालाई कुल १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ ।

ऋण असुलीमा कडाइ 
समितिले हालसम्ममा ऋणीहरूबाट कुल २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । समितिले ऋण असुलीका लागि ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का, राहदानी रोक्का र कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सरकारी सेवा सुविधाहरू समेत रोक्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया जारी राखिएको छ ।
ऋण नतिर्ने ऋणीहरू, उनीहरूका जमानीकर्ता, सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता र राहदानी  रोक्का गर्ने समितिले जनाएको छ ।  समितिले ऋणीहरूको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाई उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गराउँछ ।
ऋण लिँदा राखिएका जमानतका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गरी रकम असुल गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
ऋणीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र सम्पर्क सूत्रहरू पत्ता लगाएर विभिन्न चरणका कारबाहीहरू अघि बढाइने समितिको नीति रहेको सदस्य सचिव ढकालले बताए ।
समितिले ऋणीहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति नमिल्ने, यसले सन्ततिलाई समेत पिरोल्ने र विदेशमा वा लुकेर बसे पनि कानूनी कारबाहीबाट उम्कन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।   
ऋणीहरूको विवरण व्यवस्थित गर्न र उनीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा समावेश गर्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 
ऋण असुली कार्यलाई तीव्रता दिन छुट्टै ऋण असुली शाखा गठन गरिएको छ र ऋणीहरूको सम्पत्ति तथा सम्पर्क सूत्रहरूको सूचना संकलन गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाइएको छ ।  

कुन सहकारीको के हुँदैछ ?
समितिका अनुसार नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका ५ सय ९६ जना बचतकर्तामध्ये १ लाखसम्म बचत भएकालाई साउन मसान्तभित्र र ५ लाखसम्म बचत भएकालाई कात्तिक मसान्तभित्र रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिटका बचतकर्ताहरूलाई १७ हजार ९१४ रुपैयाँका दरले भुक्तानी सुरु गरिएको छ । त्यस्तै गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिटका बचतकर्ताहरूलाई २५ हजार २४२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  यी संस्थाहरूमा बाँकी रहेका अन्य बचतकर्ताहरूको हकमा पनि विभिन्न चरण र विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना समितिले बनाएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन
 ऋणलाई बचत रकममा मिलान गर्ने नीति अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा साउन १ गतेबाटै कार्य थालनी गरिएको छ भने १ करोड माथिको बचतको हकमा स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
असुल भएको ऋण रकम र मौज्दात रकमबाट भदौ महिनाको अन्तिम सातादेखि दामासाहीका आधारमा बचत फिर्ता दिने कार्ययोजना रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
समितिका सदस्य सचिव रबिन ढकालले ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दै कडा चेतावनी दिंदै भने, ‘सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन’ ।

स्वघोषणा फाराम अनिवार्य 
५ लाखको सट्टा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुनेहरूका लागि स्वघोषणा फाराम अनिवार्य गरिएको छ । १ करोडभन्दा बढी बचत हुनेहरूको हकमा उक्त सम्पत्तिको कानून बमोजिम स्रोत पुष्टि गर्नका लागि स्वघोषणा फाराम अनिवार्य गरिएको हो ।
ठूला बचतकर्ताहरूको बचतको वैधानिकता जाँच गरी बचत र ऋण मिलान गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । 
साउन १ गतेबाट लागू भएको नयाँ नीति अनुसार ५ लाखभन्दा माथि १ करोडसम्म बचत भएकाहरूको हकमा आधा रकम मात्र ऋणमा मिलान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ लाख वा सोभन्दा कम बचत भएकाहरूको हकमा भने पूरै बचत ऋणमा मिलान गर्न सकिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।