राजपत्रमार्फत ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा पूर्ण खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले विहिवार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कमा पूर्ण छुट दिएको हो । यससँगै आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको उक्त व्यवस्था औपचारिक रूपमा निष्क्रिय भएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार आर्थिक ऐनको दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । सरकारले दफा १८ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै कर, शुल्क वा महसुललाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले समता शुल्क खारेज गर्नुका साथै यसअघि असुल गरिसकिएको रकम पनि सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेका विद्यालय, कलेज, अस्पताल वा सम्बन्धित निकायले भुक्तानीकर्तालाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
यदि कुनै कारणवश तोकिएको अवधिभित्र शुल्क फिर्ता गर्न सम्भव नभए त्यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 
यो निर्णयसँगै केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गरेको घोषणाले कानुनी रूपसमेत प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए । तर सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको घोषणामात्र पर्याप्त नभएको भन्दै कानुनविद् तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाट निर्णयको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुलको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने र संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विहिवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै समता शुल्क खारेज गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले उक्त शुल्कबाट उठ्ने रकम दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको थियो ।
तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालक, निजी अस्पताल, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विभिन्न पेशागत संगठनहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका सेवा भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा अन्ततः अभिभावक र बिरामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने तर्क उनीहरुले गरेका थिए । निजी क्षेत्रले सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने भन्दै सरकारसँग निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो ।
विरोध बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको चासो र सुझावलाई ध्यानमा राखेर सरकार समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । उनले सरकारको उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम गर्नु भए पनि त्यसका लागि नागरिकलाई थप आर्थिक भार बोकाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले राहतका रूपमा लिएका छन् । समता शुल्क खारेज भएसँगै सेवा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । यद्यपि सरकारले अब समता शुल्कबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको राजस्वको विकल्प खोज्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्यायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यद्यपि राजपत्रमार्फत समता शुल्क औपचारिक रूपमा खारेज भएपछि यस विषयमा केही सातादेखि जारी अन्योलको अवस्था अन्त्य भएको छ भने अब सम्बन्धित विद्यालय, कलेज र स्वास्थ्य संस्थाले असुल गरिसकेको शुल्क सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।