ठेक्कामा राजस्व छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ६ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्कामा गैरकानुनी रूपमा राजस्व छुट दिई सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीसमेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा वडा नम्बर १ र २ अन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरिएको पुष्टि भएको भन्दै मंगलबार मुद्दा हालेको हो । 
अनुसन्धानका क्रममा गढवा गाउँपालिकाले राप्ती नदीअन्तर्गत रङसिङ, राप्ती दोभानदेखि मलमला घाटसम्मको क्षेत्रबाट ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७६ पुस १४ गते सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा  ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ । तर उत्खनन सम्पन्न भएपछि स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच वा प्राविधिक प्रतिवेदनबाट वास्तविक परिमाण यकिन नगरी तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा दोस्रो किस्ताबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक जमानत रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
आयोगका अनुसार उक्त निर्णय ठेक्का सम्झौता, लुम्बिनी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व ऐन, २०७५ तथा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ विपरीत भएको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैको हिस्सामा पर्ने राजस्व स्वेच्छाचारी रूपमा छुट दिई सरकारी राजस्व हिनामिना गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगी र राजस्व शाखा प्रमुख चौधरीविरुद्ध जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवाना तथा थप सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुनलाई मुख्य कसुरदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मतियार भई गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

घुसखोर खोज्दै स्टिङ अपरेसन, धमाधम पक्राउ

घुस लेनदेनसम्बन्धी उजुरी र सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा स्टिङ अपरेसनलाई तीव्र बनाएको छ । सेवाग्राहीसँग घुस मागेको वा लिइरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गर्ने अभियानअन्तर्गत साउन ११ यता मात्रै विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसहित नौ जना नियन्त्रणमा परेका छन् ।
सोमबार आयोगको टोलीले नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकामा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृत वीरेन्द्र तामाङलाई एक लाख रुपैयाँ घुससहित काठमाडौंको बालाजुबाट पक्राउ गरेको छ । भुक्तानी रकमको कमिसनका विषयमा पटक–पटक बार्गेनिङ गर्दै सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएर घुस मागिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोग प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विशेष अदालतबाट न्यायिक हिरासत म्याद लिएर तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
यसअघि साउन १५ मा अख्तियारले ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत तीन नायब सुब्बासहित पाँच जनालाई तीन लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा नायब सुब्बा उत्तम कुँवर, विशाल सुन्दास र राजकुमार मगर तथा लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाल छन् । उनीहरूले जग्गाको बकसपत्र गराइदिने कामका लागि सेवाग्राहीसँग मिलेमतोमा घुस मागेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारको टोली परिचालित भएको थियो । टोलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा ललितपुर महानगरपालिका–४ स्थित एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूबाट स्रोत नखुलेको २४ हजार ८९० रुपैयाँसमेत बरामद भएको थियो । 
त्यसअघि साउन ११ गते झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडासचिव अजयकुमार साह पनि स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेका थिए । सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग १० हजार रुपैयाँ घुस मागेको भन्ने उजुरीपछि इटहरीस्थित अख्तियारको टोलीले उनलाई स्थानीय होटलबाट घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।