विद्युत् महसुल भ्याटका सम्बन्धमा राजस्व विभागसँग कानुनी राय माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताको गुनासोपछि विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का सम्बन्धमा राजस्व विभागसँग कानुनी राय मागेको छ । प्राधिकरणले नयाँ आर्थिक वर्षबाट विद्युत्मा लगाउनुपर्ने भ्याट असार महिनाकै बिलमा जोडेर उपभोक्ताबाट असुलेकोमा त्यसको विरोधपछि कानुनी राय मागेको हो ।
अहिले प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत् खपतको बिल साउनमा जारी हुँदा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या माग्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा समेत भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा विभागको धारणा मागेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिने पनि ढकालले बताए । यसबाट भ्याटसम्बन्धी अन्योल हट्ने र उपभोक्ताका गुनासोको उचित सम्बोधन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । 
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपनि असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको थियो । उपभोक्ताबाट आएको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्राधिकरणलाई कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट पारेर उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान निकाल्न निर्देशन दिएपछि कानुनी परामर्शमा गएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । असार महिनामा खपत गरेको विद्युत महसुलको बिल साउनको पहिलो सातामा जारी गर्दा भ्याट समावेश गरिएको विषयले अन्योल सिर्जना भएपछि मन्त्री कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।