राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी

काठमाडौं । हरेक पटकका सकारले राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ । रास्वपाको सरकार पनि आफ्नो नजरमा परेकाहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारीमा छ । नैतिकता हुने हो भने राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले सरकार फेरिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, रास्वपाको बहुमतको सरकार आउँदा पनि एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादी केन्द्रका अघिल्ला सरकारका पालामा नियुक्ति लिएकाहरुले पद छाडेका छैनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला नियुक्तिहरुले त झन आफूले पाएको ओहदालाई अहिलेको सरकारले ‘सदर’ गर्नेमा ढुक्क छन् । अब बल्ल बालेन सरकारका लागि त्यस्ता नियुक्ति लिएकालाई हटाउने बाटो खुलेको छ । 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई हटाउनेगरी ल्याइएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । यो सँगै विभिन्न समयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरु हटाउन सरकारलाई सहज भएको हो ।  
सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार एकसाथ  ३ अध्यादेश जारी गरेका छन् ।  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशसहित ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताएका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमा १ सय १० वटा सार्वजनिक संस्थामा यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाका पदाधिकारीको पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । 
सरकारको यस्तो तयारीपछि राजीनामाको क्रम शुरु भइसकेको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. देवराज अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । उनले शुक्रबार नै राजीनामा दिएको बताए । ०७९ माघमा उनको नियुक्ति भएको थियो । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालसहितका पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । शुक्रबार  उपकुलपति अर्यालसहित शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिए । शुक्रबार नै संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धनेश्वर  नेपालले पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा घनश्याम भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । 
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएका करिब १ हजार १ सय पद रिक्त हुनेछन् । विश्वविद्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति अध्यादेशले एकै पटकमा खारेज गर्ने छ । 
अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था भने नरहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले कांग्रेस निकट विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश के हुन्छ ? 
सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबारसम्म उक्त अध्यादेश जारी गरेका छैनन् । सोही अध्यादेशलाई लिएर पौडेलले कानूनका जानकारहरुसँग रायसमेत लिएका छन् ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा परिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्यको रुपमा संलग्न हुने व्यवस्था छ । 
उक्त धारामा ‘संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ पदाधिकारीबाटै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको राय निर्णायक हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
 नेपाल बार एसोसियसनले उक्त विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा आफूहरुले उक्त अध्यादेश यसअघि जारी नगर्नुको कारणसहित पुनर्विचारका लागि फर्काउनुपर्ने धारणा राखेको बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले बताए । ‘सम्माननीयज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश पठाउनु परेमा सन्देश पठाउँदा लिखित गर्ने कि मौखिक गर्ने भनी सल्लाह माग्नु भएको थियो । हामीले लिखित गरेर नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । 
गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य शीतल निवास पुगेका थिए भने शुक्रबार बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव कोइराला, उपाध्यक्ष तेज रावल, कोषाध्यक्ष जगत कार्की, सदस्यहरु मुकुन्द अधिकारी, बाबुराम अर्याल, किरण पौडेल, मंगल शिल्पकार र शारदा गुरुङलगायत शितल निवास पुगेका थिए । विपक्षी दलहरुले पनि उक्त अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाएका छन् । 
दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक यसअघि प्रमाणीकरणका लागि ०८२ असार ३१ राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइएको थियो । त्यतिबेला उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास  प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा फिर्ता पठाइएको थियो ।
आफैंले यसअघि फिर्ता गरेको अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्नेमा राष्ट्रपति दबाबमा देखिएका छन् । कानून व्यवसायीहरुसँग राय लिएपछि उक्त अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक जानकारी गराउने भन्नेमा शितलनिवास निर्णयमा पुगिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेल एकपटक विगतमा अध्यादेश फिर्ता गरेको कारणसहित सरकारलाई पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्ने तयारीमा छन् । तर, पौडेलले यसबारे ठोस् निर्णय गरिनसकेको र आग्रह गर्दा पनि पुनः अध्यादेश उस्तै आए जारी गर्ने मनस्थितिमा पौडेल रहेको स्रोतले बतायो ।

१५९४ जनालाई हटाउने तयारी 
सरकारले छाड्न आग्रह गर्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिमा जागिर खाइरहेकाहरुले नछाडेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । यद्यपि राष्ट्रपतिले शनिबार अध्यादेश जारी गर्दा सरकार नामको सूची निकाल्न हतारिएको छैन । सामाजिक सञ्जालहरुमा भने राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई छितो काढ्ने लहर चलेको छ । 
सरकारले हटाउन सक्ने निकाय सबैजसो मन्त्रालयसम्बद्ध छन् । १ हजार ५ सय ९४ जनालाई हटाउने तयारी सरकारको तयारी गरेको खबर आएको छ । यसका नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना, राष्ट्रिय समाचार समिति– दुई जना सञ्चालक, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जना, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना, सञ्चार संस्थान अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना, प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना, श्रमजीवी पत्रकार अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना राजनीतिक नियुक्तिका हुन् । 
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चारजना सदस्य, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना, सूचना आयोग प्रमुख आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जना, विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रण तीन जना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना छन् । यस्तै शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् १७ जना, राष्ट्रिय युवा परिषद् ३४ जना, काठमाडौं विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति, सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २७ जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २६ जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ३९ जना, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय २४ जना छन् । यस्तै  आयुर्वेद चिकित्सा कुलसचिव र सदस्य गरी ६, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ९, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी ५, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत १५ जना, नेपाल नर्सिङ परिषद् ८, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ५, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल १०, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ८, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३३,  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३४, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३१, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३१, वैदेशिक रोजगार विभाग  १०, नेपाल ट्रष्ट ३, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ५ जना छन् । विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ४, नेपाल खानेपानी संस्थान ६, नगर विकास कोष ६, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ४२ र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २९ जना राजनीतिक नियुक्तिका हुन् ।