फिर्ता अध्यादेशमा सरकारको अडान यथावत्

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको उक्त अध्यादेश कसैगरी जारी गराउने अडान सरकारको छ ।
अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वका दुई सरकारले पठाएको यही अध्यादेश रोकेका राष्ट्रपति पौडेल अब सरकारको अडानले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्दिन भन्न पाउँदैनन् । वैधानिकताका हिसाबले केही दिन रोकेर राख्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने काम गर्न सक्छन् । तर, आफूकहाँ आएका अध्यादेश जारी गर्दिन भन्ने अडानले सरकारसँग सम्बन्ध चिसो हुन्छ । सँगै पठाइएका आधा दर्जन अध्यादेश पालैपालो जारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने ‘बहुमतको व्यवस्था भत्काउन नहुने’ भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको थियो । पुनः सरकारले उक्त अध्यादेश पठाउँदा राष्ट्रपति पौडेलका लागि नैतिक संकटको अवस्था आएको छ ।
उक्त अध्यादेश सिफारिस भएर आएपछि उनले कानुनव्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए, जसका उनीहरूको मिश्रित सुझाव आएको थियो । 
गत साता आधा दर्जन अध्यादेश पठाएको सरकारले अघिल्ला सरकारका पालाको विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिने करिब १ हजार ६ सय जनालाई पदमुक्त गरिसकेको छ । संवैधानिक निकायमा गर्न चाहेको फेरबदलका लागि सरकारले पछिल्लो अध्यादेश जारी गराउन खोजेको हो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि अल्पमतमा पनि परिषद्ले सरकारको इच्छाअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ ।     
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को सोमबार भएको बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन यूरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।