‘कूटनीतिक नोट पठाउनु सकारात्मक’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको पुनः स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको  बैठकले कूटनीतिक पहलका मामिलामा नेपाल सरकारको कदमलाई सकारात्मक मानेको छ ।  
भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दामा एकता आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसको निर्णय छ, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढंगले राख्दै आएको छ ।’ कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताएको छ । 
त्यस्तै, कांग्रेस बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अपनाएको बलपूर्वक निष्कासन र संरचना भत्काउने कार्यलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । वास्तविक भूमिहीनलाई सम्मानपूर्वक आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने र कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विस्थापित सुकुम्वासीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । विस्थापित सुकुम्वासीहरूको आत्मसम्मान र मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विस्थापितहरूको मानव अधिकार रक्षा र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चार बुँदे विशेष निर्णय गरेको  छ । कांग्रेसले होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी र सुरक्षाको स्थलगत अवस्था अध्ययन गर्न तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो टोलीले स्थलगत वस्तुस्थितिको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी पार्टीलाई बुझाउनेछ, जसका आधारमा थप कदम चालिने बताइएको छ ।
राज्यले आफ्नै नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएर कैदी सरह राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य भएको कांग्रेसको ठहर छ । ‘राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो, आतंकित पार्नु होइन,’ कांग्रेसले भनेको छ । 
त्यस्तै कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बनिध अध्यादेशमा भने आपत्ति जनाएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने भन्दै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य हुने कांग्रेसले बताएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । तर, सरकारले आइतबार राष्ट्रपतिले पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । 
कांग्रेस बैठकले पार्टीका भ्रातृ संठनहरूको महाधिवेशन समयमै नगरेका कारण सम्बन्धित समितिहरू विघटन भएको जनाएको छ ।