‘युथ काउन्सिल’ खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अपिल

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशी दूतावासद्वारा सञ्चालित युथ काउन्सिलहरु खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष अपिल गरेका छन् । शाहीले मंगलबार अपिल गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र युवा पुस्तामा पर्न सक्ने बाह्य प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको अपिलपत्रमा सरकारले हालै विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरी शिक्षा र प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन चालेको कदमको स्वागत गरिएको छ । सोही सन्दर्भमा, देशको आन्तरिक नीति, शिक्षा र युवा विकासमा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न विदेशी दूतावासका युथ काउन्सिलहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने शाहीको माग छ ।
विदेशी निकायहरूले सञ्चालन गर्ने यस्ता काउन्सिलहरूले युवा पुस्तामा स्वदेशी मूल्य, इतिहास र आवश्यकताभन्दा बाह्य प्रभावलाई बढावा दिने खतरा रहेको अपिलमा उल्लेख छ । ‘देशको आन्तरिक नीति र युवा विकासका क्षेत्रमा स्वदेशी इतिहास र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ अपिलपत्रमा भनिएको छ । नेपाल सरकारको स्पष्ट अनुमति र समन्वय बिना कुनै पनि विदेशी निकायलाई यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने गरी कडा कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग उनले माग गरेका छन् 
पछिल्लो समय विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष भेटघाटका माध्यमबाट युथ काउन्सिल गठन गरी युवाहरूलाई सक्रिय बनाउँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पार्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आउका छन् । विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक संस्थामा निषेध गर्ने सरकारको निर्णयपछि युथ काउन्सिलहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने माग केही विद्यार्थी संगठनहरुले उठाउने गरेका छन् ।