सरकारका प्राथमिकताः भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि रोजगारीसम्म

मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राखी जेन्जी पुस्ताबाट भएको आन्दोलन त्यसपछिको संक्रमणपश्चात भएको निर्वाचनमार्फत जनताबाट अत्यन्त विश्वास र भरोसा राखी एउटै पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश प्राप्त भएको छ । अत्यन्त चेतनशील नेपाली जनताबाट प्राप्त अपूर्व स्नेह र अपेक्षालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दृढ संकल्पसहित राष्ट्रपतिज्यूबाट २०८३ वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरी निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसमक्ष गरेका करार, बाचा, प्रतिबद्धता र घोषणालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले उदारतापूर्वक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रुपमा ग्रहण गरेको विषय म यस सम्मानित सभासमक्ष पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नागरिकको अपेक्षाअनुरुप सुशासनसहितको समृद्ध नेपालको चाहनालाई आत्मसात् गरी प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आव २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले कूटनीतिक संवादबाट सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन खारेजी, आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सुशासन प्रवर्धन, समावेशी विकास र सामाजिक न्याय, सहकारी समस्या समाधान, लैंगिक हिंसा र बेचविखन न्यूनीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, सडक बालबालिका, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलतालगायतका विषयमा राख्नुभएको महत्वपूर्ण धारणा, चासो तथा उठाउनुभएको जिज्ञासा र दिनुभएका सुझाव अत्यन्तै मननयोग्य छन् । यसले हामीलाई थप प्रेरित गरेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय उपर माननीय सदस्यहरुले लिखित तथा मौखिक रुपमा राख्नुभएको धारणाको समग्र विश्लेषण गर्दा नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको नेपाल सरकारले महसुस गरेको छ । राष्ट्रिय विकासमा साझा दृष्टिकोणसहित मापनयोग्य लक्ष्य र दीर्घकालीन गन्तव्य तय गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका धारणालाई एकीकृत गरी सामूहिक प्रयत्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । माननीय सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठाउनुभएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यी सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई आव २०८३÷८४ को बजेटमा समावेश गर्ने अधिकतम कोशिस हुनेछ ।
आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि नागरिकबाट प्राप्त जनविश्वासलाई कायम राख्न सरकार गठन भएको पहिलो दिनलाई सुशासनको आरम्भको रूपमा लिई गरी शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको घोषणा गरी हाल कार्यान्वयन भइरहेको छ । नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ । 
अर्थ राजनीतिको बनोटलाई आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधारसहित सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन इमानदार ढंगले गरिनेछ भने नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध रुपमा लागू गरिनेछ । यसैगरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सोह्रौं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र नीति तथा कार्यक्रमबीच सामन्जस्य कायम गरिनेछ । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका कार्यक्रम समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको मर्म अनुरूप सम्बन्धित तहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित निजी क्षेत्र मैत्री उद्यमको विकास गरिनेछ । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न वैकल्पिक वित्तका विभिन्न उपायहरुको प्रयोग गरिनेछ । सीमा रहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको रणनीतिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा अभिवृद्धि गरिनेछ । ठुला तथा अधुरा आयोजनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गरिनेछ भने राजस्व अभिवृद्धिका सबै उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ । 
कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको कार्यान्वयनसहित ठुला परियोजनामा सरकारले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न र खर्च प्रभावकारिताको मापन तेस्रो पक्षबाट गराई सरकारी लगानीको लागत प्रभावकारिता सुनिश्चिित गरिनेछ । 
नयाँ आन्तरिक रोजगार नीति, रोजगार दशकको घोषणासहित आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पको रुपमा विकास गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण तथा आर्जित पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । युवा लक्षित उद्यमशिलताको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि पेशालाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरणमा प्रयाप्त ध्यान दिइनेछ । किसानलाई मलखाद, बिउविजनसहित प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुका साथै उखु तथा दुग्धलगायतका किसानले समय मै भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता गरिनेछ ।
शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्न तथा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ । शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधालगायतका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह मिसनलगायतका पक्षलाई मोडमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सञ्चालन गरिनेछ । नागरिकबाट आउने गुनासोलाई सम्बोधन गरी जनताप्रति उत्तरदायी शासनको मान्यता स्थापित गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु ।
(आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको जवाफ ।)