राजस्व नीति सुधारका लागि उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट तथा वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, कर प्रणाली, कर कानुन, राजस्व प्रशासनको संरचना तथा कार्यप्रक्रिया सुधारसम्बन्धी सुझावसहितको राजस्व परामर्श समितिले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेश गरेको छ ।
रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री रहेका बेला २०८२ माघ २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरेको हो । 
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरूले प्रस्तुत सुझावहरू व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य तथा वर्तमान आर्थिक परिवेशअनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती सुझावलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षहरू, विज्ञ सदस्य भवनाथ दाहाललगायत अन्य सदस्यहरूले पनि धारणा राखे । उनीहरूले कर प्रणालीलाई अझ सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने दिशामा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भुपाल बरालले वर्तमान परिवर्तित आर्थिक तथा प्रशासनिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिँदै कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले व्यावहारिक सुझावहरू समेटिएको स्पष्ट पारे ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समितिले लामो समय अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण दिशानिर्देश र पृष्ठपोषण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 
उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी, सन्तुलित र नीतिगत रूपमा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझावलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।