एमालेले सम्झियो भण्डारी कार्ड

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने निर्णयसँगै एमालेभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ ।  अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुण्डुमा सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाट उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किने औपचारिक बाटो खुलेको छ । 
यो निर्णयलाई एमालेको साधारण संगठनात्मक प्रक्रिया नभई गम्भीर राजनीतिक ‘यूटर्न’ का रूपमा हेरिएको छ, किनकि यही पार्टीले एक वर्षअघि पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने भन्दै उनको सदस्यता नै रोकेको थियो ।
बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालयले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन, संविधान संशोधन, पार्टी कार्यालय भवन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई पुनर्जीवन र पुनर्गठनको दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । तर बैठकको केन्द्रमा भने भण्डारीकै पुनरागमन रह्यो ।
गत वर्ष साउन ५ र ६ मा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ राख्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबेला पार्टीले संविधानको भाग ६ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिको संस्था दलीय राजनीतिभन्दा माथिको हुने तर्क अघि सारेको थियो । एमालेले सार्वजनिक गरेको व्याख्यामा राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक र संविधानको संरक्षक भएकाले पूर्वराष्ट्रपति पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको थियो । अध्यक्ष ओलीसहित उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूले त्यस निर्णयलाई समर्थन गरेका थिए । तर अहिले त्यही एमालेले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा यसलाई एमालेभित्रको बाध्यकारी मोडका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले भोगेको कमजोर परिणाम, अध्यक्ष ओलीमाथि बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टि, नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब र संगठनभित्र देखिएको निराशाले पार्टीलाई नयाँ अनुहार र नयाँ ऊर्जा खोज्न बाध्य बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । विशेषतः पार्टीभित्र ओलीको ‘एकल नियन्त्रण’ शैलीप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला भण्डारीलाई विकल्प वा सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा अघि सारिएको बुझाइ एमाले वृत्तमै सुनिन थालेको छ ।
भण्डारीले गत असार १४ मा जननेता मदन भण्डारी को ७४औं जन्मजयन्ती कार्यक्रममा आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको संकेत दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनले आफू निकट नेताहरूलाई संगठित गर्दै समानान्तर राजनीतिक गतिविधि बढाएकी थिइन् । एमालेभित्रको एउटा शक्तिशाली समूहले उनलाई पार्टीको भविष्य नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको थियो । गत महाधिवेशनमा समेत उनको समर्थन लिएर ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष पदमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पनि थिए । यसले भण्डारी केवल प्रतीकात्मक पात्र नभई एमालेभित्र प्रभावशाली राजनीतिक ध्रुवका रूपमा स्थापित भइरहेको संकेत दिएको थियो ।
आइतबार मदन–आश्रित स्मृति दिवस कार्यक्रममा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइनु र त्यसको भोलिपल्ट सदस्यता नवीकरणको निर्णय आउनुलाई एमालेभित्रको नयाँ शक्ति समीकरणको औपचारिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा लगभग निषेधझैँ अवस्थामा रहेकी भण्डारीलाई एकाएक पार्टीको केन्द्रमा ल्याइनुले ओली नेतृत्व र भण्डारी समूहबीच नयाँ समझदारी बनेको अनुमान गरिएको छ । एमालेभित्र अब नेतृत्वको भावी कोर्स, पार्टी एकता र आगामी महाधिवेशनको शक्ति समीकरण भण्डारीको भूमिकाले प्रभावित गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
२०७२ कात्तिकदेखि २०७९ फागुनसम्म दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहेकी भण्डारी त्यसअघि रक्षा तथा वातावरण मन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भइसकेकी छन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनी पुनः एमाले राजनीतिमा फर्कन चाहन्थिन्, तर ओली नेतृत्वले त्यसलाई रोक्दै आएको थियो । अहिले भने बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीभित्रको संकट र कार्यकर्तामाझ खस्किएको मनोबलले एमालेलाई आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याउन बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
पार्टीभित्र अब भण्डारीको पुनरागमन केवल सदस्यता नवीकरणमा सीमित रहने छैन भन्ने संकेत देखिएको छ । उनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुनर्गठन र सम्भावित एकताको केन्द्रबिन्दुका रूपमा अघि सार्ने तयारी भइरहेको चर्चा एमाले वृत्तमै तीव्र छ । ओलीको घट्दो राजनीतिक प्रभाव र पार्टीभित्र बढ्दो बेचैनीका बीच भण्डारीको सक्रियताले एमालेमा नयाँ शक्ति संघर्षको अध्याय सुरु गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।