संसद्लाई बेकामे बनाउने रणनीति

काठमाडौं । आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने, जवाफ दिने परम्परालाई बेवास्ता गर्दै वालेन्द्र शाहले संसद् टेक्दै टेकेनन् । अब अरु मन्त्रीहरुले पनि संसद् र संसदीय समिति नटेक्दा हुने अभ्यासमा सरकार जाने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारका लागि संंसद्लाई ‘बाइपास’ गर्न सत्तारुढ दलले वैधानिक बाटो बनाइदिने देखिएको हो ।
संविधानले सरकारलाई संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा स्पष्ट उल्लेख छ— ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’ तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद् तथा संसदीय समिति (मिनी संसद्) का बैठकहरूबाट पन्छिन खोजेका छन् । त्यसका लागि सहज हुने गरि प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्ने उसको प्रयास देखिन्छ । 
सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेशप्रसाद पराजुलीले समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरे । मस्यौदाको उक्त प्रस्तावमा विपक्षी दलका सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा बिगतका प्रावधानमाथि खेलबाड गरेर सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको रुपमा आलोचना गरेका छन् । 
मस्यौदाको प्रस्तावमाथिकोे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद ताहिर अली भाटले मस्यौदाको प्रस्तावमा प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने, मन्त्री संसदीय समितिमा समेत जान नपर्नेगरी नियमावली बनाउने यो कस्तो विडम्बना हो ?’ हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ (४) बमोजिम संसदीय समितिका बैठकहरूमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सरकार र मन्त्रीहरूलाई संसदीय केरकार र जवाफदेहिताबाट उम्किन सजिलो पार्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले बताइन् । 
प्रस्तावित मस्यौदाको नियम १७८ को उपनियम ४ मा उल्लेख छ ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’
‘आवश्यकताअनुसार’ भन्ने शब्दले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो अनुकूलतामा मात्र समितिमा जाने र अन्य समयमा बैठक छल्ने बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्री उपस्थित नभए पनि समितिको बैठक बस्न सक्ने यो नयाँ व्यवस्थाले संसद्को सर्वोच्चता र नियन्त्रणकारी भूमिकालाई कमजोर बनाउने सांसद गुरुङले बताइन् । 
सोमबार संसदमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले संसद्लाई हेप्न खोजेको शंका व्यक्त गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री नआएको विषयमा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘किन विशेष परिस्थितिमा बाहेक मन्त्रीहरू मिनी संसद्मा उपस्थित नभए पनि हुने भयो ? के मन्त्रीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुन छोडेको हो ?’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् र विषयगत समितिहरूमा उपस्थित नहुनु वा उपस्थितिलाई ऐच्छिक बनाउन खोज्नुले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने जानकारहरु बताउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समहालेका प्रधानमन्त्री शाह नगएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद्मै कुरा उठाएको थियो ।