निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा दुई विकासे विभागमा धर्ना

काठमाडौं । इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा लगातार भएको मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सोमबार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको हुन् ।
महासंघअन्तर्गतको एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बढ्दो लागतका कारण निर्माण क्षेत्र संकटमा पुगेको जानकारी गराएको छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले इन्धन, फलाम, सिमेन्ट, बिटुमिन, ढुवानी तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै पुरानो लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम गर्न असम्भवजस्तै भएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार बजार मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहे पनि सरकारी आयोजनामा लागत समायोजन हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । महासंघले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असर नेपालमा समेत परेको जनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य पटक–पटक बढेको र त्यसले विकास निर्माणको लागत अत्यधिक बढाएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा धेरै आयोजना घाटामा सञ्चालन गर्नुपरेको, कतिपय आयोजना सुस्त बनेको र केही स्थानमा निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको बताएका छन् । सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन तथा राहतको व्यवस्था नगरे विकास निर्माणका आयोजना थप संकटमा पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 
महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार लागत समायोजन गर्न तथा निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने निर्णय तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै विभागीय महानिर्देशकहरूले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र असहज अवस्थामा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारस्तरमा पहल भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । महासंघका अनुसार अहिले सातै प्रदेश र देशभरका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघमार्फत मूल्य समायोजनको माग राख्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
महासंघले सरकारले तत्काल निर्णय नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत पनि दिएको छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा आएको संकटले विकास निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्र जोगाउन तत्काल व्यावहारिक निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।