ऊर्जा मन्त्रालयमा ७ हप्तामा १० हजार गुनासो

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७ हप्तामा १० हजारभन्दा बढी जनगुनासो दर्ता भएका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि २०८२ चैत १५ गतेदेखि जेठ पहिलो हप्तासम्मको अवधिमा मन्त्रालयमा यी जनगुनासो दर्ता भएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गतेयता हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । चैत १५ देखि चैत मसान्तसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपबाट १४, इमेलबाट २ तथा हेलो सरकारमार्फत ५ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । 
वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएपबाट ९२ र इमेलबाट १० वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । यसबाहेक लिखित रूपमा आएका दुई सयभन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित जनसरोकारका विषयलाई समेत ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
जनगुनासो चाङ बढ्दै गएपछि तिनको शीघ्र समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू परिचालन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले पदभार सम्हालेसँगै ‘गुनासो सुन्ने मात्र होइन, समाधानसम्म पु¥याउने’ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित निकायलाई समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म दर्ता भएका जनगुनासोको सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको हो । 
मन्त्रालयका अनुसार विद्युत सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहने यो हटलाइन नम्बर अब गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा सीमित नरही समस्या समाधानको प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकसित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल तथा ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले यस प्रक्रियालाई उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले अघि बढाएको जनाएको छ । सचिवालयले गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने मात्र होइन, समाधानको अवस्थासम्म पु¥याउने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । 
प्राप्त अधिकांश गुनासो विद्युत सेवासँग सम्बन्धित छन् । विद्युतीय दुर्घटना, लाइन अवरुद्ध, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, प्रसारण तथा वितरण लाइन चुँडिने, टावर तथा पोल ढल्ने, पोल स्थानान्तरण, तारमा आगलागी, मिटर उपलब्ध नहुने, मिटर रिडिङमा समस्या, ईभी चार्जिङमा अवरोध तथा सिँचाइ सेवासम्बन्धी समस्या प्रमुख रूपमा उठेका छन् ।
कतिपय घटनामा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सक्रियताले तत्काल परिणामसमेत दिएको छ। बाँके को चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेश को विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरी सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै घटनाको छानबिनसमेत अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, स्याङ्जा अन्तर्गत वालिङ नगरपालिका र भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा चट्याङका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । स्वयम्भु क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकको बीचमा रहेका पोल स्थानान्तरणको समस्या पनि स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी समाधान गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको यो कार्यशैलीले जनगुनासोको सुनुवाइ मात्र नभई वास्तविक समाधान दिने सरकारको अनुभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । तत्काल प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष अनुगमन र समाधानमुखी पहलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने तथा सेवाग्राहीको विश्वास थप मजबुत बनाउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।