मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौं । पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण महँगिएको निर्माण लागतको मूल्य समायोजनको माग गर्दै वैशाख ३१ देखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र पूर्वाधार समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका पदाधिकारीले बुधबार अर्थ र पूर्वाधार समितिका सभापतिहरूलाई १३ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
महासंघले मुलुकको निर्माण उद्योग गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गरी माग पूरा गर्नका लागि पहल गर्न दुवै समितिलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने गरी नीतिगत अस्पष्टता, सार्वजनिक निकायको गैरजिम्मेवारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, भुक्तानीमा ढिलाइ, लो–बिडिङको विकृति तथा प्रशासनिक अवरोध बढेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधार नभए देशभरका विकास आयोजना थप प्रभावित हुने भन्दै दुवै समितिलाई अवगत गराएको जनाएको छ ।
महासंघले निर्माण क्षेत्र केवल व्यापारिक क्षेत्र नभई मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई गति दिने प्रमुख आधार भएको उल्लेख गरेको छ । महासंघले निर्माण क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको, लाखौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथा सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, विमानस्थललगायत पूर्वाधार निर्माणमार्फत राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको कमजोर योजना, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र सार्वजनिक निकायको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण उद्योग अभूतपूर्व संकटमा फसेको पनि अवगत गराएको छ ।
महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पु¥याएको दाबी गरेको छ । डिजेल, बिटुमिन, डन्डी, सिमेन्टलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य लगातार बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार ठेक्का रकम समायोजन नहुँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक भार बोक्नुपरेको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार केही वर्षयता डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण लागत अत्यधिक बढेको छ । निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋण, ब्याज, कर तथा मजदुरी खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मूल्यवृद्धिको यथार्थ मूल्यांकन गरी तत्काल समायोजन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
भुक्तानी समस्या निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती बनेको महासंघले जनाएको छ । सार्वजनिक निकायले समयमै भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशयी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको रकमसमेत महिनौँसम्म रोक्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप महासंघले लगाएको छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना घोषणा गर्ने, बजेट अपुग हुने र पछि भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले निर्माण उद्योगमा तरलता संकट चुलिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले निर्माण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । अन्यथा निर्माण कम्पनीहरू बैंक ऋणको चक्रमा फस्ने र हजारौं श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा लो–बिडिङ अर्थात् अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नै ध्वस्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ । अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिने र पछि आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महासंघले यो विकास निर्माणको विकृति भएकाले रोकथाम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
महासंघले कानुनी कमजोरीका कारण कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको र त्यसले गुणस्तरीय निर्माण असम्भव बनाएको जनाएको छ । न्यून कबोलकै कारण अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, लागत बढेको तथा राज्यले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको महासंघको दाबी छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा देखिएको ‘रोड राइट अफ वे’ सम्बन्धी विवादले पनि विकास आयोजना प्रभावित बनेको महासंघले जनाएको छ । स्थानीय तह, सडक विभाग र अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा आयोजनाहरू लामो समय रोकिएको उल्लेख गर्दै स्पष्ट मापदण्ड र अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । 
त्यस्तै, साइट क्लियरेन्सको समस्या समाधान गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति, विद्युत् पोल सार्ने कार्य, खानेपानी पाइपलाइन व्यवस्थापन, मुआब्जा विवाद तथा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी ढिलाइका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने गरेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण स्थल खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमै पूरा नगर्दा निर्माण कम्पनीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आवश्यक ‘क्व्यारी जोन’ सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, ढुंगा–गिटी–बालुवाको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको तथा दोहोरो रोयल्टी प्रणालीका कारण लागत झन् बढेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा अनावश्यक कर र शुल्क हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर निर्माण व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थोपर्ने कार्यप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक निकायको निर्णय वा कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्या व्यवसायीमाथि सारेर बेरुजु कायम गर्ने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले सार्वजनिक निकायले स्वीकृत गरेको ठेक्का सम्झौताको कागजात अनुसार काम सम्पन्न भए पनि पछि फरक व्याख्या गरेर भुक्तानी रोक्ने तथा बेरुजु देखाउने कार्यले व्यवसायी थप समस्यामा परेको जनाएको छ । 
महासंघले सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने संसदीय समितिहरूलाई अवगत गराएको छ । निर्माण उद्योग संकटमा परे बैंकिङ क्षेत्र, रोजगारी, बजार प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै महासंघले तत्काल नीतिगत सुधार, भुक्तानी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए निर्माण क्षेत्र थप ठप्प हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय विकास तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । बुधबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाई निर्माण व्यवसायीका मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले जनाएको छ ।