ढुक्क हुनुस्, सरकार तपाईंहरुसँगै छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए । सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पु¥याउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोसु । इमानदारीका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने दाबी गरे ।
सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’ मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारी सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाउनतिर नलागी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले बताए । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय उनीहरुको थियो । उनीहरुले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।
संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधार गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन हुनु गलत भएको उनीहरुले बताए । भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे ।
कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो पनि उनीहरुले गरे । त्यस्तै १०–१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।
उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ । उद्योगी एवं व्यवसायीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्र हत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था माग राख्दै उनीहरुले सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने माग राखे ।
कार्यदलले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिई छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्व कूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरी सुझाव संकलनका लागि छलफल गरिसकेको छ । यस्तै, संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ ।