रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र बनाइने

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीपरिषदले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले रोजगार सेवा केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा विकास गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि सहभागी रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले रोजगार सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत, कार्यप्रणाली तथा सूचना प्रविधि प्रणालीसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि–२०८३’ तयार गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यविधि २०८३ जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार अब स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारी दर्ता, वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, व्यावसायिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नागरिकको नजिक रहेको स्थानीय तहमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र सहभागिताका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।