निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्र निर्माणको साझेदार’ बनाउन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधान संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको औपचारिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न माग गरेको छ । महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायिक सुरक्षाका लागि संविधानमा विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझाव पेश गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग मंगलबार भएको छलफलमा महासंघले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधानमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’का रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने तथा तीन तहको बोझिलो शासकीय संरचनाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषय महासंघका प्रमुख सुझावका रुपमा रहेका छन् ।
महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने व्यवस्था हटाएर ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेको छ । वर्तमान तीन खम्बे अर्थनीति हटाएर नवप्रवर्तनमा आधारित उदार तथा समावेशी अर्थतन्त्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।