लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

सिद्धार्थनगर । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको आठौं बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले सोही आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । विशेष समयमा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महराले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैबीच सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए भने मन्त्री तिमिल्सिनाले उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विभिन्न आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । आचार्यले अघिल्ला सरकारले अघि सारेका विकास कार्यक्रमलाई बीचमै नछोडी निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बुधबारको आठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयहरूलाई आगामी बजेटमार्फत समेटिने स्पष्ट पारे । ‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई सम्पन्न नगरी बीचमै छाड्नु राम्रो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरताका साथ अघि बढाएका छौं । नयाँ सोच र दृष्टिकोणका कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छौं ।’
उनले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, आर्थिक उन्नति र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै सभामा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमले अहिले भुइँतहमा सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु नौ खर्ब ३६ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म रु तीन खर्ब तीन अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये रु दुई खर्ब चार अर्ब ८९ करोड खर्च भएको उनले बताए । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको र यो अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी क्षेत्रमा तीन हजार ७९१ वटा प्रणाली सञ्चालनमा आएको, १६ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएको तथा दुई लाख ७७ हजारभन्दा बढी धारा जडान गरिएको जानकारी उनले दिए । आगामी वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने उनले बताए ।
सडक पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ७७० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको, एक हजार ३६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको तथा २०६ वटा सडक पुल र ७० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रमा ३३ वटा खाद्यान्न बीउ भण्डारण गृह, १७ वटा शीतभण्डार र १०२ वटा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आठ हजारभन्दा बढी साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुँदा छ हजार ४० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २२ बाट घटेर १६ मा झरेको तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ४० बाट घटेर २९ मा पुगेको जानकारी उनले दिए । शिक्षा क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको, स्मार्ट विद्यालय, नमूना विद्यालय तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कारण विद्यालय उपस्थितिदर ९१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको उनले बताए ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९१८ हेक्टरमा वृक्षरोपण, ९९ लाख बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको जानकारी दिए । उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा छ हजारभन्दा बढी उद्योग र तीन हजारभन्दा बढी वाणिज्य फर्म दर्ता भएको तथा रु १९ अर्ब बराबरको लगानी भित्रिएको जानकारी उनले दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजना मात्रै समेटिने स्पष्ट पार्दै विकास बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए । गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय योजना, रणनीतिक सडक तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिने उनको भनाइ थियो ।