निर्माण व्यवसायीको मागप्रति महासंघ, चेम्बर र परिसंघको ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले निर्माण व्यवसायीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तीनवटै संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग अहिले इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सप्लाई चेनसमेत प्रभावित बनेको छ ।
महासंघले निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । साथै सरकारले विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेटको करिब ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने भएकाले यस क्षेत्रमा आएको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धअघि अर्थात फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पटक–पटक सरकारसँग आग्रह गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ नगर्न तथा तत्काल मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र जारी गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि निर्माण उद्योगमा देखिएको संकटप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । परिसंघले मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । परिसंघले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत सामग्री तथा ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य उद्योगहरूमा समेत शिथिलता आउने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू माथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाब कम गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने दुवै संस्थाको जोड छ । निर्माण क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै महासंघ र परिसंघले मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरे देशभर सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने तथा आर्थिक गतिविधि थप संकुचित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मुलुकको समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले हालको आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने नीतिगत सुधार, स्थायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न राज्यले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । साथै, आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।