‘कमजोर नियमन र अनियमितताले सहकारीप्रति जनविश्वासमा गिरावट’

काठमाडौं । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा नियमनमा देखिएको कमजोरीका कारण सहकारीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रलाई असर गर्ने संरचनागत, संस्थागत तथा व्यवहारगत समस्याहरू गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि बेथितिका कारण यसको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको हो । 
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा सञ्चालनका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको उल्लेख छ । यसरी गरिएको जथाभाबी विस्तारकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू संकटग्रस्त बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटका पछाडि कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, बहु–नियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी र दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या झनै गहिरो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाधानका लागि आयोगले एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
उनका अनुसार वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्य–केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले आयोगका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।