कर प्रणाली हेरफेरले ४० लाखमाथिका गाडीमा बढ्यो भार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लागू हुने कर संरचनामा गरेको व्यापक फेरबदलले उच्च मूल्यका गाडी अझै महँगा हुने भएका छन् । मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर गाडीको मूल्यलाई आधार बनाइएको नयाँ प्रणालीले महंगो मूल्यका गाडीमाथि करको भार अझै थपिने देखिएको हो । 
सरकारले बजेटमार्फत विशेषगरी ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका प्रिमियम तथा लक्जरी ईभीमा करको भार बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने भएकाले आगामी दिनमा महँगा विद्युतीय गाडी खरिद गर्न उपभोक्ताले थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था बन्ने देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै आएको भए पनि यसपटकको बजेटले कर संरचना नै फेरबदल गरेपछि त्यसको प्रभाव इभीको आयात तथा खरिद बिक्रीमा पर्ने देखिएको हो । 
चालु आर्थिक वर्षका लागि ईभीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क मोटरको क्षमता अर्थात् किलोवाटका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको थियो । मोटरको क्षमता बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्ने व्यवस्था थियो। तर अब गाडीको मूल्यलाई आधार बनाएर कर निर्धारण गरिनेछ। यसले एउटै क्षमताका तर फरक मूल्यका गाडीमा फरक–फरक कर लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ । यो सबै जोड्दा यो समूहमा अब कुल कर प्रभाव ४६ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । पुरानो व्यवस्थामा ५० किलोवाट क्षमतासम्ममा गाडीमा कुल कर प्रभाव ४३ प्रतिशत थियो । 
त्यस्तै, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका इभी गाडीमा कुल कर प्रभाव ७१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पुरानो संरचनाअन्तर्गत ५० देखि १०० किलोवाट समूहका गाडीमा रहेको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका गाडीमा कर प्रभाव ९२ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरानो व्यवस्थामा सोही वर्गसँग तुलना गर्न सकिने १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा ८५ प्रतिशत कर प्रभाव थियो । 
नयाँ कर संरचनाको प्रभाव ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका इभी गाडीमा देखिने भएको छ । नयाँ कर संरचना अनुसार अब यस समूहका ईभीमा ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । भन्सार, सडक दस्तुर र भ्याटसमेत जोड्दा कुल कर प्रभाव १७१ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । पुरानो संरचनामा २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा कुल कर प्रभाव १५६ प्रतिशत थियो । यो समूहमा करको भार १५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो ।
यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा पनि करको भार बढाइएको छ । नयाँ कर संरचनाअनुसार यस वर्गमा १३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । अन्य करसमेत जोड्दा कुल कर प्रभाव २२७ प्रतिशत पुग्छ । पुरानो व्यवस्थामा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा कर प्रभाव २२० प्रतिशत थियो । प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि धेरै ठूलो नदेखिए पनि गाडीको आधार मूल्य नै उच्च हुने भएकाले अन्तिम मूल्यमा लाखौं रुपैयाँको अन्तर आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
६० लाख रुपैयाँ मूल्यको कुनै विद्युतीय गाडी आयात गर्दा पुरानो कर संरचना र नयाँ कर संरचनाबीचको केही प्रतिशत बिन्दुको अन्तरले मात्रै पनि अन्तिम बजार मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यही कारणले उच्च मूल्यका गाडीमा कर वृद्धिको प्रभाव उपभोक्ताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले कर संरचना परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य राजस्व वृद्धि रहेको जनाएको छ । अहिले नै पूर्णरूपमा इभीमा जान नसकिने भन्दै बढी मूल्यका लक्जरियस गाडीमा करको दायरा बढाइएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताउँदै आएका छन् । 
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा ईभी आयात तीव्र गतिमा बढेको छ । पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा ईभीमा कम कर लाग्ने भएकाले उपभोक्ताको आकर्षण पनि बढ्दै गएको थियो । सडकमा गुड्ने इभी गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम इन्धान आयात ठूलो परिमाणमा कटौती हुँदै आएको थियो । 
 अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा चिनियाँ, युरोपेली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रिमियम ईभीको बजार विस्तार भइरहेको थियो । नयाँ कर संरचनाले ती गाडीको मूल्य बढ्ने भएकाले उपभोक्ताको खरिद निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्छ । केही उपभोक्ता कम मूल्यका मोडेलतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् भने केहीले खरिद निर्णय नै स्थगित गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारद्वारा बजेटमार्फत गरिएको यो परिवर्तनपछि आयातकर्ता कम्पनीहरूले नयाँ कर दरअनुसार गाडीको मूल्य पुनः निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अब सार्वजनिक हुने नयाँ मूल्य सूचीले कर संरचना परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट पार्नेछ ।