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सरकारी विज्ञापनमा कठोर नीति

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चुनावी नारामा सीमित सुशासन

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५० प्रतिशत विद्यार्थी खोई ?

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एमाले-नेकपा तीनबुँदे सहमति

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न्यायालयमाथि सरकारको छाया !

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