महँगी र बेरोजगारी थप बढ्ने

भोटेकोशीको विपद्बाट नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने अवस्था र आँकडाहरू बाहिरिन थालेको छ । सामान्य रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ कि, यो वर्ष दसैंमा पनि अर्थतन्त्र खासै चलायमान हुन सकेन । किनभने बजारमा उपभोक्ताको माग र विश्वास बढ्न सकेको देखिएन । आम जनताको क्रय शक्ति बढ्न नसकेको बजारको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न सकेको छैन । किनभने सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा एउटा अन्योल र अस्थिरता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । बजारमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । त्यसैगरी आमउपभोक्ताको क्रय शक्ति कमजोर भएकाले बजारमा माग बढ्न सकेको देखिँदैन । अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता गरेका छन् । किनभने, सरकारले अर्थतन्त्र र पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकेको अवस्था छैन । भोटेकोशीको बाढीको प्रभावबाट दूरगामी रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । भोटेकोशीको बाढीको प्रभाव नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा पर्ने देखिएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ क्षेत्रका बाढी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना र पुनर्वासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । सरकारले बाढी प्रभावित जनताको घर तथा आवासको पुनर्निर्माण र उनीहरूको जीवनलाई लयमा फर्काउन निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढी प्रभावित जनताको जीवन माथि उठाउनका लागि राज्यले ठूलो लगानी र विशेष कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले बाढी प्रभावित सरकारले जनताको पुनर्वास र उनीहरूको जीवनलाई लयमा फर्काउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । भोटेकोशीको बाढीको प्रभाव र असर दूरगामी पर्न सक्ने अनुमानलाई आधार मानेर विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो पटक देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी तथा पहिरोको कारण कृषकको महŒवपूर्ण आम्दानीको स्रोत धान बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, भोटेकोशीको बाढीपहिरोलगायत पछिल्ला दुई महिनामा नेपालले विभिन्न प्राकृतिक विपद् बेहोर्नुप¥यो । त्यसपछि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाएर ३ प्रतिशतको आसपास रहने अनुमान गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आएको छ । मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ भने जनजीविकामा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसैले दातृ निकायले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएका हुन् । 
यस घटनाले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित भइरहेको देखाएको छ । अब विकासका योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । यसको असर सहरी जनजीवनमा पनि परेको छ । भोटेकोशीको बाढी त्रिशूली हुँदै नारायणगढसम्म आइपुग्यो । रसुवागढीदेखि बेत्रावती, नुवाकोटको देवीघाट, गल्छी, बेनीघाट र कृष्णभीरको पहिरो प्रभावित क्षेत्रसम्म यसको असर देखियो । मधेससम्म पनि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भयो ।
धेरै सडक क्षतिग्रस्त भए, कतिपय सडक चर्किए र पुल बगाए । पाँचदेखि आठ दिनसम्म काठमाडौंको आपूर्ति प्रणाली लगभग नाकाबन्दीको अवस्थाजस्तै भयो । त्यसको असर खाद्यान्नको मूल्यमा देखियो । खानेतेलको मूल्य २६ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूल र चिनीको मूल्यसमेत बढेको छ । यी मूल्यवृद्धिमा बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति अवरुद्ध हुनु पनि एउटा कारण हो । मूल्य वृद्धि रोक्न र बजार अनुगमन गर्न यति बलियो सरकारले पनि नसकेको देखियो । सरकार बजारको अवस्थालाई बुझेर पनि केही गर्न सकेको देखिएन । महंगीको कारण सर्वसाधारणको जीवन झन् बढी पीडादायी रह्यो । उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । सरकारको आपूर्ति प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा जनता थप महँगी र मूल्य वृद्धिको चापमा परे । 
यसैले विपद्ले ग्रामीण जीवन मात्र होइन, सहरी जीवनलाई पनि प्रभावित पारेको छ । गजुरी र कृष्णभीरको पहिरोका कारण काठमाडौंमा ग्यासको अभावसमेत सिर्जना भयो ।
यस वर्षको दसैंको बजारलाई पनि हेर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र खास लयमा आउन सकेको छैन । हाल बजार भाउँ अकाशिएको छ । सरकारले अनुमान गरेको मुद्रास्फीति र बजार भाउमा निकै अन्तर छ । सरकारले बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको देखिएन । बजार मूल्य अकाशिएको छ । सरकारले निकायले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने पनि बजारमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा भएको छ । सरकारको वाणिज्य विभाग, स्थानीय तह तथा राज्यको कुनै पनि अंगले बजार अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजार भाउ बढ्नु र नागरिकको क्रय शक्ति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन सक्छ । मध्यपूर्वमा समस्या नै छ । सेयर बजारमा खास सुधार हुन सकेको देखिँदैन । 
दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यो वर्ष प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको अवस्था छ । जलवायुमा आएको परिवर्तन र हिमनदीको प्रभावका कारण जनजीवनका साथै कृषि अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको छ । चाडपर्वले अर्थतन्त्रमा मौसमी प्रभाव पार्छन् । यस समयमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । सहरबाट गाउँतर्फ हुने आवतजावत बढ्छ भने यातायात, होटल र कृषि उपजको कारोबार पनि विस्तार हुन्छ । यसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र, यातायात र होटल व्यवसायले लाभ लिन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले पठाएको विप्रेषण गाउँगाउँसम्म पुग्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो भने आयात २१ खर्ब रुपैयाँको थियो । आयातभन्दा विप्रेषण बढी भएकाले विदेशी मुद्राको अभाव छैन । विप्रेषणले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म कम गर्न सहयोग गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीको बाढीसँगै पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रम सिधै पर्न थालेको छ । बिपद्को कारण सडक पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन उद्योग पनि संकटमा पर्न सक्ने अवस्था छ । यसपटक पनि बैमौसमी वर्षातबाट उत्पन्न हुन सक्ने जलवायु तथा वातावरणीय प्रभावको चपेटामा कृषकको उत्पादन पर्ने देखिएको छ । बाढीबाट प्रभावित किसान परिवार र प्रभावित जनतालाई लक्षित कार्यक्रम सरकारले उनीहरूको घर–आँगनसम्म पु¥याउन सकेको देखिँदैन । विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिँदैन । आज पनि युवा निराश हुँदै रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ । देशभित्र युवालाई नयाँ रोजगारी र आत्मविश्वास दिलाउन सकिएको छैन । 
रसुवाको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नवासका लागि सरकारलाई ठूलो धनराशी आवश्यक हुन्छ । यति ठूलो धनराशी सरकारले जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विश्वास र आशा बढाउन सक्नुपर्छ । तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर रसुवा नुवाकोट पुनर्निर्माणमा बलियो संकल्प गर्न सक्नुपर्छ । रसुवा भोटेकोशीको प्रभावबाट मुलुकको आपूर्ति प्रणाली सबैभन्दा बढी प्रभावमा परेको देखियो । सडक पूर्वाधार र यातायात अवरुद्ध हुँदा सरकारको सप्लाइ चेन लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो । सरकारले आम नागरिकलाई विपद्ले पारेको प्रभाव र उनीहरूको दैनिक जीवनमा परेको असरप्रति राज्य खासै गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन । यतिबेला रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ, उसले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सेवालाई सूचारु गर्न सक्नुपर्छ । बजारको अवस्था र बजारमा मौलाएको कालाबजारी र कृत्रिम अभावको उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार लामो समयसम्म चल्यो । नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु र त्यसको अवस्थाप्रति राज्य बैलेमा गम्भीर हुनुपर्छ । 
भोटेकोशीको विपद्पछि पुनर्निर्माण र बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि सरकारले विशेष योजना अघि सार्न सकेन । सरकारको नीति र व्यवहारले अन्योल र भ्रम फैलिएको अवस्था पनि छ । 
रसुवा नुवाकोट तथा धादिङ क्षेत्रमा विपद्ले पारेको प्रभावका विषयमा सरकारले पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमको प्याकेज ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । किनभने विपद्बाट प्रभावित नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम र योजना सरकारबाट आउन सकेको छैन । विपद्का बेला देखाएको सक्रियताकै गतिमा सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् । विपद्का बीच दसैंजस्ता चाडपर्वले संस्कृतिलाई थप मानवीय, उत्तरदायी र व्यावहारिक बनाउन मार्गनिर्देश गरेको छ; जसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । सरकारले अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने र चाडपर्वमा आवतजावत सहज बनाउने प्रयास त ग¥यो, तर त्यो पर्याप्त र द्रुत हुन सकेन । चाडवाडका बेला बजारमा हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातमा यात्रु ठगिने क्रम यसपटक पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएन । विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा सरकारी संयन्त्र अझै पनि सुस्त र प्रक्रियामुखी नै देखियो, जसका कारण कतिपय वास्तविक पीडितले दसैंको बेला आधारभूत राहतसमेत पाउन नसकेको गुनासो सुनियो । आगामी दिनमा यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । 
यता भत्किएका सडकहरूको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको स्थायी पुनर्वास र हिउँद सुरु हुनुअघि नै उनीहरूलाई सुरक्षित ओतको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यस दिशातर्फ सरकार बेलैमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । दसैं सकिएपछि मुलुक पुनः आफ्नो नियमित कार्यदिशा र आर्थिक गतिविधिमा फर्किने अवस्था बनाउनु सरकारको दायित्व हो । 
विपद्को संकट अझै टरिसकेको छैन भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नुहुँदैन । मुलुककको अर्थतन्त्रमा विपद्बाट सिर्जित कठिन अवस्थालाई बुझेर सरकारका जिम्मेवार निकायको साथै निजी क्षेत्रका सबै जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले लिएको नीतिबाट पनि अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा अझै अन्योल र निराशाहरूलाई हटाएर सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।