आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चारमन्त्री र सञ्चारकर्मीबीच बहस

काठमाडौं । नेपालको मिडिया नियमन गर्न यतिबेला नेपाल सरकारले नयाँ विधेयक तयार पारिरहेको छ । नयाँ विधेयकका विषयमाथि विहीबार छलफल गर्न सरकारले देशका ख्यातिप्राप्त सम्पादकहरुको रायसमेत लिएको छ ।
सो अवसरमा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मिडियाले प्रस्तुत गर्ने कन्टेन्टमा कुनै गलत नियत वा आशय राखेको अवस्थामा राज्यले निगरानी र कानून कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ विधेयक सरकारले तयार पारिरहेको बताए । 
उनले लोकतन्त्रमा फ्रि प्रेस र जवाफदेही प्रेस दुवै एक आपसमा सम्बन्धित रहेको बताउँदै मिडियाले बदनियतपूर्वक कन्टेन्ट तयार गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गरे । यस्तोमा मिडियाको कन्टेन्टले अपराधलाई प्रशय दिएको छ वा ‘कन्टेन्ट क्रिमिनलाइज’ गर्छ भने पत्रकारको जिम्मेवारीमा प्रश्न उठ्छ । त्यतिबेला मिडिया कानून आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता त संवैधानिक अधिकार हो, कसैले खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब अर्काे संविधान आउँदा पनि यो अधिकारको हनन् हुनेवाला छैन, तर प्रेसले पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको यो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन, यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।’ प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदाउपर मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको दुरुपयोगबीचको सीमालाई स्पष्ट पार्न त्यसै बमोजिमको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक समाजका महŒवपूर्ण आधार हुन् भन्दै सञ्चारमन्त्रीले दुवैको सम्बन्धलाई जिम्मेवारका रुपमा लिन आग्रह गरे । 
कानुनले राज्यका बाध्यकारी नियम र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने, सार्वजनिक बहसलाई सहजीकरण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने हुदाँ राज्य र मिडिया दुवै आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।
उनले प्रेस जगत्ले सम्प्रेषण तथा सम्पादन गरेका कार्यलाई आफू पनि त्यसको उपभोक्ता तथा सर्वसाधारण नागरिक भएर सोच्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता त संवैधानिक अधिकार हो, कसैले खोस्न सक्दैन । अब अर्काे संविधान आउँदा पनि यो अधिकारको हनन् हुनेवाला छैन, तर प्रेसले पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको यो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।’
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक भएको बताए । मिडियाको सबै खालको कन्टेन्टलाई एउटै बास्केटमा राखेर नहेर्न आग्रह गर्दै उनले मिडियामा आएका कन्टेन्टलाई एकै शैलीमा नहेर्न आग्रह गरे । 
सोसल मिडिया र विभिन्न मिडियामा आइरहेका सबै सामग्रीहरुलाई मूलधारको मिडियासँग नजोड्न पनि सो अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुले आग्रह गरे । सञ्चारकर्मीहरुले हतार आमसञ्चार विधेयकलाई पूर्णता नदिन पनि आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले मिडिया लोकतन्त्रको आधार भएको हुँदा सरकारले कुनै पनि बहानामा सञ्चार माध्यमलाई अंकुश नलगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । 
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदालाई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।