वित्तीय संस्थाका धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा (फुकुवा आदेश) सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । 
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको हो । विभागका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन (डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो । यस अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहलाई पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने तथा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’, समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विभागले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि फरक–फरक मितिदेखि यो व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ । ‘क’ वर्गका संस्थाहरूका लागि मिति २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य वर्गका संस्थाहरूका लागि पनि जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यहरू अधिकांश अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमार्फत हुने गरेकोमा अब भने डिजिटल माध्यमबाट मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको हो । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउने, समय तथा लागत बचत गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ ।
विभागले सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, मालपोत कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । साथै, अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा कुनै समस्या नआउने गरी आवश्यक समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार भूमिसम्बन्धी सेवा समेत क्रमशः अनलाइनमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमतामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।