ठेक्का मूल्य समायोजन नगरे आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी इरान–अमेरिका युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेललगायतका इन्धन सामग्रीमा पटक–पटक भइरहेको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
इन्धनजन्य सामग्रीसहित निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुमिन (अलकत्र), सिमेण्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा समेत निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धि र बजारमा ती सामग्रीहरूको अभावले निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा पनि ठेक्काको मूल्य समायोजन गरेर निर्माण क्षेत्रलाई सहुलियत दिई काम जारी राख्ने वातावरण सरकारले नबनाइदिएको गुनासो गरेका हुन् । 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा आएको विकराल परिस्थितिका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन सुरु भइसकेको जनाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि निर्माण उद्योगमा उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार अवगत गराउँदा पनि समस्या समाधान हुने गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए ।
सरकारले लामो समयदेखि मौखिक आश्वासन मात्रै दिएका कारण पूर्वाधार क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरू र लाखौं श्रमिकहरू तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरू आर्थिक रूपमा ठूलो मारमा परेको पनि घिमिरेले बताए ।
‘ठेक्काको मूल्य समायोजन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकअनुसार हुने भएकाले बजारमा निर्माण सामग्रीहरूको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएतापनि राष्ट्र बैंकको इन्डेक्समा उक्त सामग्रीहरूमा न्यून वृद्धि देखाइने प्रवृत्तिका कारण निर्माण उद्योग थप पीडामा परेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य तीव्र रूपमा हुने अहिलेको समयमा इन्धन र निर्माण सामग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

साना–ठूला आयोजनाको निर्माण ठम्प 
इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि पनि उत्पन्न परिस्थितिका कारण अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित मुलुकभरमा निर्माणाधीन सानाठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अहिले ठप्प जस्तै छ । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिँदा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागत बढेका कारण लागत वृद्धिअनुरूप ठेक्काको मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिन र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्रकार गर्दा बेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ ।
निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारको वेवास्ताका कारण मुलुकभरका थप आयोजनाहरू रुग्ण हुने जोखिम बढेको पनि महासचिव घिमिरेले बताए । ‘निर्माण क्षेत्रमा अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माणधीन आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग महासंघ अनुरोध गर्दछ,’ महासचिव घिमिरेले भने । 

एक साताको अल्टिमेटम
महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको समस्याको समाधान हुनेगरी ठेक्का रकमको मूल्य समायोजन तत्कालै नगरे छिट्टै कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । निरन्तर भइरहेको अहिलेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई अबको एक साताभित्र ठेक्काको मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने घिमिरेले बताए ।
महासंघले सरकारले निर्धारित तालिकाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा समस्या समाधान गरी निकास दिन नसकेको आरोप लगाएको छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा आयोजनाको निर्माण कार्य जारी राखे थेग्नै नसक्ने घाटा बेहोर्नुपर्ने र काम नगरे सरकारले जरिवाना तिराउने नीतिले निर्माण व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको महासंघले जनाएको छ । 

अध्यादेश आंशिकमात्रै निर्माण उद्योगमैत्री
महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माण उद्योगमैत्री भएको ठहर गरेको छ । निर्माण उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको ‘लो बिडिङ’को समस्या आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन भएको महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेको छ । एक वर्षभित्रका सबै ठेक्काहरूमा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायसम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्य सम्पादन जमानत, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काहरूमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) कोबारेमा अध्यादेशमा केही सम्बोधन नभएको महासंघको गुनासो छ ।
संयुक्त उपक्रम (जेभी) को दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्थामा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणा, प्रतिस्पर्धा संकुचित हुनेगरी प्याकेज ठूलो वा टुक्रा बनाउन नपाइने, साना व्यवसायीको सीमा वृद्धि हुने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । विगतदेखि गम्भीर रूपमा उठाएको दफा ५९को उपदफा (८) को व्यवस्था आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको महासचिव घिमिरेले बताए ।

निजी क्षेत्रमाथिको धरपकड
निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीमाथि राज्यका निकायहरूबाट भइरहेको धरपकडप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले यस्तो गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको तर, त्यसको विपरीत निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै भइरहेको पक्राउ र थुनछेकले लगानी वातावरण झन् कमजोर बन्दै गएको महासंघको भनाइ छ ।
वर्तमानमा विश्व अर्थतन्त्र नै दबाबमा रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेका बेला निजी क्षेत्रमाथिको यस्तो धरपकडले उद्योग, व्यवसाय मात्र होइन, लाखौं रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने घिमिरेले बताए । यसले पहिले नै संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए ।
यस्तै, विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ)को विश्वसनीयताबारे उठेका प्रश्नमाथि २०८१ असोज २० गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेको र त्यसपछि ब्यूरोले आवश्यक अनुसन्धान गरी २०८१ पुस ८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्दा उक्त प्रणाली कानूनसम्मत रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरिसकेको महासंघले जनाएको छ ।
यही विषयलाई पुनः उठाउँदै केही निर्माण व्यवसायीहरूलाई फेरि पक्राउ गरिएका प्रति महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । महासंघले अनुसन्धानपछि दोषी प्रमाणित भए जो कोहीलाई पनि कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ । महासंघले राज्यका आधारभूत प्रणालीहरू कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रणालीहरूलाई सुदृढ बनाउन जोडदार माग गरेको छ ।